आरोपी के अधिवक्ता मिनहाजुल हक ने बताया कि नाबालिग आरोपी जयपुर बम ब्लास्ट से जुड़े केसों में 14 साल से बंद था। सुप्रीम कोर्ट ने जिंदा बम मामले में सशर्त जमानत देते हुए किशोर न्याय बोर्ड को ट्रायल 3 माह में पूरी करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि उसे जयपुर बम ब्लास्ट केस से जुड़े मुख्य केस में दोषमुक्त कर दिया। वह घटना के समय 16 साल 3 महीने का था और जिंदा बम मामले में 2019 से बंद है, जबकि कानूनन किसी नाबालिग को तीन साल से ज्यादा की सजा नहीं हो सकती। कोर्ट ने विदेश यात्रा न करने की शर्त लगाई है।
