न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने योगेश कुमार कपूरिया व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट को बताया कि 2013 की इस भर्ती में अनारक्षित वर्ग में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का काफी तादाद में चयन हो गया। उनके पदभार नहीं संभालने पर राजस्थान लोक सेवा आयोग ने खाली पद भरने के लिए केवल सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की ही सूची भेजी है।
एचआइवी पॉजिटिव मरीज को डॉक्टर ने बताया धरती का बोझ तो मांगी इच्छामृत्यु प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति देने की अनुमति प्रतीक्षा सूची में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के नाम इन पदों के लिए नहीं भेजे हैं। आयोग की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने कोर्ट से यथास्थिति का आदेश वापस लेने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रतीक्षा सूची को बदला नहीं जा सकता। एलडीसी की नई भर्ती के लिए परीक्षा हो चुकी है, एेसे में नई भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति नहीं दी जा सकेगी। कोर्ट ने दोनों पक्ष सुनने के बाद प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति देने की अनुमति दे दी।
राजस्थान का रण : भाजपा-कांग्रेस इस मोर्चें पर हुए आमने-सामने, शीर्ष नेताओं ने संभाली कमान 2013 में भर्ती निकली, अब परिणाम आया वर्ष 2013 में पिछली सरकार के कार्यकाल के अंतिम महीनों में कनिष्ठ लिपिक के 7773 पदों के लिए भर्ती निकली थी। इसके लिए प्रथम चरण की परीक्षा अक्टूबर 2013 में हुई थी। द्वितीय चरण की परीक्षा मार्च 2017 में हुई। परिणाम जुलाई 2018 में जारी किया गया। इसके तहत अधीनस्थ कार्यालयों के लिए 7538, सचिवालय के लिए 195 व आरपीएससी के लिए 40 कनिष्ठ लिपिकों के पद हैं।