एमएनआईटी जयपुर में बांधों की भूकंप सुरक्षा एवं निरीक्षण का राष्ट्रीय केंद्र स्थापित

एमएनआईटी में जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बांधों की भूकंप से सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने के एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम में हुए शामिल

जयपुर। देश में बांध सुरक्षा के मिशन को गति देने के लिए, 22 मई को राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली) और मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर ( भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली) के बीच एक समझौता पत्र (एमओयू) साइन किया गया है। जिसमें केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। उन्होंने केंद्र की बांध सुरक्षा संबंधी प्रतिबद्धताओं को विस्तार से बताया।
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार ने केंद्र की स्थापना और 5 वर्षों तक चलाने के लिए लगभग 30 करोड़ रुपये का वित्तीय अनुदान मंजूर किया है। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार ने मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर के राष्ट्रीय आपदा सुरक्षा एवं प्रबंधन के साथ भूकंप सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने के लिए एमओयू हस्ताक्षर किया।

इस विशेषता से लैस देश का पहला केंद्र बना एमएनआईटी
यह केंद्र देश में पहला ऐसा केंद्र है जो निम्नलिखित विशेषताओं/उपक्रमों के साथ संचालित होगा:
(क) बांध अभियंताओं, नियामकों और नीति निर्माताओं के साथ मिलकर समग्रता से काम करना, तथा
(ख) भारत में बांधों की संरचनात्मक और भूकंप सुरक्षा से संबंधित प्रौद्योगिकी विकास में तथा भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी क्षमताओं का अत्याधुनिक तकनीक से सम्पन्न करना है, क्योंकि भूकंप का झटका बांधों की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण खतरा है।
बांध भूकंप सुरक्षा राष्ट्रीय केंद्र के गतिविधि क्षेत्र:
1. एमएनआईटी जयपुर का संस्थागत क्षमता विकास
2. बांध अभियंताओं, नियामकों और नीति निर्माताओं का क्षमता विकास
3. कुछ प्रमुख बांधों के आरंभिक अध्ययन के माध्यम से प्रौद्योगिकी डेमन्स्ट्रैशन
4. बी.आई.एस. के मानकों का विकास और संशोधन, एवं बांधों की भूकंप सुरक्षा से संबंधित सी.डब्ल्यू.सी. नियमावली की समीक्षा
5. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के महत्वपूर्ण पहलुओं की व्याख्या:
देशभर में बांध सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन में उच्च मानक और समान नीति की सुनिश्चितता करने के लिए, केंद्रीय संसद ने बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 को अधिनियमित किया है, जिसका प्रबंधन केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यह अधिनियम भारत में मेजर डैम की सुरक्षा की सुनिश्चितता के लिए संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। इस अधिनियम के अनुसार भारत में प्रमुख बांधों की सुरक्षा, राष्ट्रीय महत्व और प्राथमिक मामले के अंतर्गत है; जो कि राज्य की सीमाओं से परे है।

इसके अलावा, अधिनियम दम अभियांत्रिकों, नियामकों और नीति निर्माताओं की क्षमता निर्माण की आवश्यकता को भी जोर देता है। भारत में शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों की क्षमता निर्माण की महत्वपूर्णता को पूरा करने के लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि भारत में बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत को आगे बढ़ाने के महापुरुषों की चुनौतियों को पूरा करने की आवश्यकता है। साथ ही, यह अधिनियम बांध अभियंताओं, नियामकों और नीति निर्माताओं की क्षमता निर्माण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। भारत में बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एवं बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत में शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों की क्षमता निर्माण एक तत्काल आवश्यकता है।

भारत में निर्दिष्ट बांधों की संख्या 5,500 से अधिक है; उनमें से लगभग 70 राष्ट्रीय महत्व के बांध हैं। बड़े बांधों को उच्च जोखिम वाली संरचनाएं माना जाता है, जिनकी संरचनात्मक या परिचालन विफलता अनियंत्रित और अचानक पकड़े गए पानी के अनियंत्रित और अचानक निर्माण की ओर ले जा सकती है, परिणाम स्वरुप, यह जीवन, संपत्ति और पारिस्थितिकी के लिये अकल्पनीय रूप से विनाशकारी होगा। हाल के वर्षों के दौरान, भारत में पुराने हो रहे प्रमुख बांधों की संरचनात्मक और भूकंप सुरक्षा के बारे में चिंता बढ़ रही है।

कार्यक्रम को एमएनआईटी जयपुर डायरेक्टर प्रो. एन. पी. पाढ़ी, खुशविंदर वोहरा, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, संजय कुमार सिब्बल, अध्यक्ष, एनडीएसए ने संबोधित किया तथा बांध सुरक्षा तथा आज के एम ओ यू के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर ऋचा मिश्रा, सदस्य, एनडीएसए, जेएस एंड एफए, जल शक्ति मंत्रालय, प्रो गुणवंत शर्मा, डीन (आर एंड सी), एमएनआईटी जयपुर सहित संस्थान के अनेक अधिकारी एवं प्रोफेसरों के साथ जलशक्ति मंत्रालय के भी अधिकारी उपस्थित रहे।

एमएनआईटी के कार्यक्रम से जुडी अन्य फोटो-