आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के रेट्स अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं कि एक्साइज ड्यूटी कम की जाए। राज्यों की तेल कंपनियों ने भी पिछले एक हफ्ते से पेट्रोल और डीजल की कीमतें रीवाइज नहीं की हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 55 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल के दाम 74.63 रुपए प्रति लीटर और डीजल के 65.93 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच चुके हैं।
सरकार का बजट बिगड़ने की चिंता गर्ग ने कहा कि तेल की कीमतें सरकार का बजट बिगाड़ सकती हैं, जिसका असर एलपीजी के रेट्स पर भी पड़ेगा, जिस पर सरकार सब्सिडी देती है। उन्होंने कहा, ‘कुकिंग गैस के अलावा किसी कमोडिटी में सीधे तौर पर सब्सिडी नहीं दी जा रही है। अगर पेट्रोल-डीजल की कीमतें एक स्तर तक पहुंच जाती हैं तो एक्साइज ड्यूटी के बारे में सोचा जा सकता है। अभी ऐसा नहीं हुआ है।
तो इससे ज्यादा क्या होगा स्तर गर्ग ने यह नहीं बताया कि वह क्या स्तर होगा, जिस पर पहुंचने के बाद एक्साइज ड्यूटी कम की जाएगी। उन्होंने कहा, ‘अगर दाम नहीं बढ़े तो एक्साइट ड्यूटी कट का कोई सवाल ही नहीं है। पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में एक रुपए भी कम करने पर सरकार को 13 हजार करोड़ रुपए का राजस्व घाटा होगा।
आपको बता दें कि तेल के रिटेल दामों में चौथा हिस्सा एक्साइज ड्यूटी का ही होता है। गर्ग ने कहा, ‘डिमांड और सप्लाई को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि पेट्रोल-डीजल की कीमतें और बढ़ेंगी। तेल के दामों में आई हालिया तेजी स्टॉक गिरने, ट्रेड टेंशन बढऩे और सीरिया और कोरिया के कारण भू-राजनीतिक कारणों से है।
