दिल्ली में खाचरियावास ने उठाया मोटर व्हीकल एक्ट पर सवाल, कहा: केन्द्र समझें जनता का दर्द, जुर्माना करें कम

दिल्ली में सड़क सुरक्षा काउंसिल की बैठक, केन्द्रीय सडक़ व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में प्रतापसिंह खाचरियावास ने उठाया मोटर व्हीकल एक्ट, कहा: केन्द्र सरकार को जनता की आवाज को सुनना होगा

शादाब अहमद / नई दिल्ली। परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ( Pratap Singh Khachariyawas ) ने सेन्ट्रल मोटर व्हीकल एक्ट ( New Motor Vehicle Act ) के जुर्मानों के प्रावधानों का मामला उठाते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ( Central Government ) को जनता की आवाज को सुनना होगा। सरकार को इस एक्ट के तहत जुर्मानों के प्रावधानों पर फिर से सोचना चाहिए। साथ ही ग्रामीण परिवहन सेवा के विस्तार के लिए केन्द्र से मदद भी मांगी। खाचरियावास ने यह बातें दिल्ली में सड़क सुरक्षा काउंसिल की बैठक में केन्द्रीय सडक़ व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ( Nitin Gadkari ) की मौजूदगी में उठाई।

खाचरियावास ने कहा कि सेन्ट्रल मोटर व्हीकल एक्ट जनविरोधी है। देश की जनता इस एक्ट के प्रावधानों से डर गई है। ऐसे में यह एक्ट अभी तक कुछ राज्यों में लागू हुआ है। केन्द्र सरकार को उन लोगों का दर्द समझना पडेगा, जो इतना अधिक जुर्माना नहीं दे सकते। पुराने मोटर साइकिल, कार और ट्रक की कीमत से ज्यादा जुर्माना रखा गया है। ऐसे में जांच एंजेसियों को देखकर वाहन लेकर लोग भागेंगे तो उससे सडक़ दुर्घटनाएं अधिक होंगी। एक्ट के सेक्शन 200 में राज्य सरकारों ( State Government ) के जो अधिकार हैं, उसके अनुसार हम कम्पाउण्डेबल जुर्माने कम कर रहे हैं, लेकिन नान-कम्पाउण्डेबल पेनल्टी हम कम नहीं कर सकते, वो भी बहुत ज्यादा है।

खाचरियावास ने कहा कि वन नेशन-वन टैक्स की केन्द्र सरकार की पॉलिसी बिल्कुल गलत है। इससे राज्यों के टैक्स के अधिकार कम हो जाएंगे। केन्द्र सरकार राज्यों के बकाया टैक्स पहले ही अदा नहीं कर रही है, उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को ग्रामीण परिवहन सेवा और परिवहन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। हमें विश्वास है कि केन्द्र सरकार कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले हमें विश्वास में लेकर काम करेगी। उन्होंने कहा कि सडक़ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राजस्थान की 50 हजार पंचायतों में 5 लाख सडक़ सुरक्षा अग्रदूत बनाए जा रहे हैं और प्रदूषण मिटाने के लिए राजस्थान में हर माह की पहली तरीख को परिवहन विभाग में नो व्हीकल डे लागू किया गया है।

Show More
pushpendra shekhawat Desk
और पढ़े

राजस्थान पत्रिका लाइव टीवी

खबरें और लेख पढ़ने का आपका अनुभव बेहतर हो और आप तक आपकी पसंद का कंटेंट पहुंचे , यह सुनिश्चित करने के लिए हम अपनी वेबसाइट में कूकीज (Cookies) का इस्तेमाल करते हैं। हमारी वेबसाइट पर कंटेंट का प्रयोग जारी रखकर आप हमारी गोपनीयता नीति (Privacy Policy ) और कूकीज नीति (Cookies Policy ) से सहमत होते हैं।
OK
Ad Block is Banned