राजस्थान बजट 2018: जानें, प्रदेशवासियों के लिए बजट में क्या हुई बड़ी घोषणाएं- तो किसे क्या मिला

एक नजर बजट हाइलाइट्स पर... इस बजट में जानें किसको क्या मिला।

चुनावाें काे देखते हुए राजस्थान बजट में राहताें की बाैछार की गर्इ है। कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। किसानों के लिए कर्ज माफी का एेलान किया गया है। इससे लाखाें किसानाें का फायदा हाेगा। लाखाें नाैकरियाें की घाेषणा की गर्इ है। एक नजर बजट हाइलाइट्स पर।

बजट में हुई ये घोषणाएं-

- बाड़मेर रिफाइनरी से एक लाख लाेगाें काे राेजगार के अवसर उपलब्ध हाेंगे आैर लाेगाें की आय बढ़ने से जीवर स्तर सुधरेगा।

- जयपुर , काेटा आैर उदयपुर में GRAM के सफल आयाेजन से किसानाें से सीधा संवाद किया।

- 9 लाख 37 हजार भामाशाह कार्ड जारी करने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य।

- राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में 15 किलाेमीटर नर्इ सड़क बनाने की घाेषणा।

- 800 हजार कराेड़ रुपए की लागत से पांच हजार किलाेमीटर ग्रामीण सड़काें का निर्माण हाेगा।

- बारां जिले में हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना कार्य आगामी वर्ष शुरु होगा, जिससे 6 हजार 855 हैक्टेयर क्षेत्र में नवीन सिंचाई सुविधा का सृजन होगा।

- जलस्वावलंबन अभियान के दूसरे चरण में राज्य के 191 शहरों को शामिल किया गया है। जहां 1 हजार कार्यों पर 120 करोड़ रुपए खर्च की जाएगी।

- बांरा जिले में 55 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से कछावन पेयजल परियोजना चालू की जाएगी। जिससे 20 हजार लोगों को राहत मिलेगी।

- 766 करोड़ रुपए खर्च करके शेष रही ग्राम पंचायत मुख्यालयों को गौरव पथ या मिसिंग लिंक से जोड़ा जाएगा।

-सभी विधानसभा क्षेत्रों में 15 किमी नवीन सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा।

-आरआईडीएफ के तहत 800 करोड़ रुपए लागत की 5 हजार किमी सड़कों का अपग्रेडेशन और रिन्यूअल कार्य शुरू किया जाएगा।

-एडीबी व विश्व बैंक से ऋण लेकर जोधपुर , पाली और नागौर में 2 हजार 274 करोड़ रुपए की लागत से 882 किमी सड़क का निर्माण किया जाएगा।

-प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के द्वितीय चरण में 1622 करोड़ रुपए खर्च करके 3464 किमी ग्रामीण सडक़ों का अपग्रेडेशन और रिन्यूअल किया जाएगा।

-झालावाड़ जिले में 15 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से सारोला बाइपास बनाया जाएगा। बारां जिले में रामगढ़ माताजी के परिक्रमा पथ को 10 करोड़ खर्च कर चौड़ा करने का प्रस्ताव।

-पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर लाइसेंस और वाहन संबंधी सेवाओं के लिए फ्रंट ऑफिस काउंटर्स। ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन का काम पेपरलैस। जिला परिवहन कार्यालयों में फुली ऑटोमेटेड ट्रैक्स का निर्माण होगा।

-फलौदी-जैसलमेर राजमार्ग, धौलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग तथा 3-4 हाइवे को इमरजेंसी लैंडिंग एयरट्रिप्स के रूप में विकसित किया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जयपुर में 10 करोड़ की लागत से बनेगा राज्यस्तरीय सडक़ सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र।

-रोडवेज बसों में 80 साल से ज्यादा उम्र के वृद्धजन को फ्री यात्रा और अटेंडेंट को 50 प्रतिशत की रियायती दर पर यात्रा सुविधा।

जानें इन घोषणाओं के बारे में...

-द्रव्यवती नदी सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट में बनेगा स्मार्ट कॉरीडोर। पचास करोड़ की लागत से 30 किमी लंबाई में होगा कॉरीडोर, मिलेगी वाई-फाई, सर्विलांस कैमरा, सेंसर्स की सुविधा। कोटा एयरोड्रम सर्किल पर ट्रेफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए 150 करोड़ की लागत से बनेगा लाईओवर जनआवास योजना के लिए ६७ हजार ईडब्ल्यूएस व एलआईजी के आवासों का निर्माण, 4 हजार 268 का निर्माणाधीन।

बजट में फसलों के मूल्य समर्थन खरीद के लिए 500 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन देने की घोषणा के साथ 350 करोड़ रुपए की लागत से नए भंडार बनाए जाएंगे। इसके अलावा कुंआ और नलकूपों के लिए जल हौज निर्माण के लिए 90 हजार का अनुदान दिया जाएगा।

1 लाख 84 हजार महिला मानदेयकर्मी होंगी लाभान्वित

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा मानदेयकर्मियों द्वारा देय अंशदान को समाप्त करते हुए, प्रीमियम की शत-प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन करने की घोषणा की। साथ ही इस बीमा योजना के लाभान्वितों में साथिन को शामिल करते हुए, राज्य सरकार के अंशदान को 1 करोड़ 45 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। इस योजना से भविष्य में 1 लाख 84 हजार महिला मानदेयकर्मी लाभान्वित होंगी।

रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देते हुए डीएलसी दरों में 10 फीसदी की कटैाती करने की घोषणा की है। जिससे आम लोगों के लिए घर और जमीन खरीदना अब पहले से सस्ता होगा। जबकि इसके साथ ही रजिस्ट्री के दरों में भी कमी आएगी। क्योंकि रजिस्ट्री का आधार डीएलसी है। EWS एंव LIG आवासों पर क्रमश 2 और 3.5 फीसदी स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती है। जिसे घटाकर इस बजट में एक फीसदी और 2 फीसदी की घोषणा की गई है।

इस बजट की घोषणा में मिड डे मील में दूध भी दिया जाएगा। लग्जरी टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स SGST से दिया जाएगा। साथ ही युवाओं को सस्ता कर्ज मिलेगा। जहां अभी तक कर्ज पर ब्याज सब्सिडी को 5 फीसदी थी, जिसे बढ़ाकर 6 फीसदी कर दिया गया है। तो वहीं पत्रकारों को 25 लाख रुपए तक का लोन को ब्याज मुक्त किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कुल 77000 रिक्त पदों पर भर्ती की घाेषणा की हैं। इनमें 54000 तृतीय श्रेणी, 9000 द्वितीय श्रेणी शिक्षक, 1500 संस्कृत शिक्षा अध्यापक आदि शामिल है। इसके अलावा आरपीएएसी आैर यूपीएससी में इंटरव्यू देने के लिए जाने वाले अभ्यर्थी राेडवेज में फ्री यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में भी हजाराें पदाें पर भर्ती की घाेषणा की गर्इ है। इसके अलावा पटवारी के दाे हजार पदाें पर हाेगी भर्ती।