राजस्थान में नए 8 जिलों पर अपडेट, जानें अभी क्या है स्थिति

Rajasthan New Districts Update : राजस्थान में नए 8 जिलों पर अपडेट। राजस्थान में नए 8 जिलों पर भजनलाल कैबिनेट में अंतिम निर्णय हुए 4 माह पूरे हो गए, लेकिन जमीनी ढांचा अधूरा है। जानें अभी क्या है स्थिति?

Rajasthan New Districts Update : राजस्थान में नए 8 जिलों पर भजनलाल कैबिनेट में अंतिम निर्णय हुए 4 माह पूरे हो गए, लेकिन जमीनी ढांचा अधूरा है। कलक्टर-पुलिस अधीक्षक की तैनाती से नए जिलों का शुभारंभ हो गया, लेकिन यहां न्यायालय-निर्वाचन कार्यालय खोलने पर अब तक निर्णय नहीं हुआ। नए जिले बनने के बावजूद आमजन को नई व्यवस्थाओं की शुरुआत का इंतजार है। जिले स्तर के अधिकांश कार्यालय कामचलाऊ भवनों में चल रहे हैं। स्थायी भवनों के निर्माण के लिए न जमीन का आवंटन हुआ और न बजट का।

जानें अभी क्या है स्थिति

नए जिले - जिला एवं सत्र न्यायालय व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के लिए बजट में घोषणा हो चुकी, लेकिन इनके खुलने का निर्णय नहीं हो पाया है।

जिला उपभोक्ता आयोग - हर जिले में अलग से आयोग का प्रावधान है, लेकिन इस पर कोई प्रस्ताव ही तैयार नहीं हुआ।

किशोर न्याय बोर्ड - बाल अपचारियों से संबंधित मामलों पर सुनवाई के लिए हर जिले में किशोर न्याय बोर्ड आवश्यक है, लेकिन नए जिलों में अब तक नहीं बने।

विशेष न्यायालय - मुकदमों की संया अधिक होने पर जिले में अलग से एससी-एसटी, पॉक्सो व फैमिली कोर्ट खोला जाना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट के न्याय जिला घोषित नहीं करने से यहां मुकदमों का अलग से निर्धारण ही नहीं हो रहा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण - हर जिले में न्याय से वंचित लोगों की मदद के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आवश्यक है, लेकिन इन जिलों में अभी शुभारंभ नहीं।

लोक अभियोजक - हाईकोर्ट के जिला न्यायालय नहीं खोलने से यहां अलग से लोक अभियोजक कार्यालय भी शुरू नहीं हुए।

नए जिलों की स्थिति

खैरथल-तिजारा - भूमि आवंटन को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।
कोटपूतली-बहरोड़ - कांग्रेस सरकार के समय 200 बीघा जमीन चिह्नित, लेकिन निर्माण शुरू नहीं।
डीग - जिला मुख्यालय के लिए स्थान का चयन हो गया, लेकिन निर्माण के लिए बजट नहीं मिला।
ब्यावर - मिनी सचिवालय के लिए 25 बीघा जमीन आवंटन। अभी कलक्टर कार्यालय पुराने उपखंड कार्यालय में ही संचालित।
बालोतरा - अभी तक निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं।
सलूम्बर - कलक्ट्रेट के लिए बस्सी गांव की जमीन आरक्षित, लेकिन आवंटन नहीं। पुलिस लाइन को गामड़ा पाल में आवंटन।
डीडवाना-कुचामन - जमीन आवंटन का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन।
फलोदी - कलक्ट्रेट के लिए जोधपुर चौराहे पर रीको क्षेत्र के सामने 400 बीघा जमीन प्रस्तावित, सार्वजनिक निर्माण विभाग डीपीआर तैयार कर रहा है।

ये बनाए गए नए जिले

ब्यावर, खैरथल-तिजारा, बालोतरा, सलूम्बर, डीडवाना-कुचामन, कोटपूतली-बहरोड, फलोदी और डीग।

वेबसाइट पर अब भी 50 जिले

पिछली सरकार के समय के 9 जिले समाप्त होने के बावजूद राज्य सरकार की वेबसाइट पर प्रशासनिक ढांचे में अब तक 50 जिले बताए जा रहे हैं। हालांकि अधिकृत तौर पर जिलों की संख्या 41 है।