किसी भी तरह की कार्रवाई से पहले गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति से वार्ता करेगी पुलिस

गुर्जरों के खिलाफ लम्बित आपराधिक मामलों में पुलिस किसी भी तरह की कार्रवाई से पहले गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से वार्ता करेगी।

जयपुर। गुर्जरों के खिलाफ लम्बित आपराधिक मामलों में पुलिस किसी भी तरह की कार्रवाई से पहले गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से वार्ता करेगी।

इनके निस्तारण के लिए सरकार ने डीआइजी (अपराध) सुरेन्द्र कुमार गुप्ता को नोडल अधिकारी बनाया है। आदेश में ही लिखा गया है कि नोडल अधिकारी गुर्जर प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर समीक्षा कर लम्बित मामलों के निस्तारण की कार्रवाई करेंगे।

इन मामलों पर निगरानी के लिए सरकार ने सुरेन्द्र कुमार गुप्ता को नोडल अधिकारी बनाया है। वे उनके साथ मामलों की समीक्षा करते हुए पुलिस को आगे की कार्रवाई के लिए इजाजत देंगे। यह आदेश गृह विभाग ने विशिष्ट शासन सचिव पी.सी.बेरवाल ने जारी किया।

अब तक 769 मामले कई थानों में दर्ज:
गुर्जरों के खिलाफ अब तक 769 मामले विभिन्न थानों में दर्ज हुए हैं। ये मामले आंदोलन में 2006 से 2019 के दौरान दर्ज हुए। इनमें से 103 मामले लम्बित हैं तथा करीब 50 मामलों में पुलिस अनुसंधान चल रहा है। 15 मामले वर्ष 2019 में हुए आंदोलन के दौरान दर्ज हुए थे।

वकील का पद लेने से इनकार:
आंदोलन के बाद सरकारी वकील नियुक्त होने से विवाद में आए शैलेन्द्र सिंह ने उप राजकीय अधिवक्ता पद से इनकार कर दिया है। अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह आरक्षण आंदोलन में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के विधि सलाहकार रहे हैं।

सरकार को 25 तक देना है जवाब:
गुर्जर सहित 5 जातियों को 5 प्रतिशत आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। आरक्षण जारी रहेगा लेकिन कोर्ट ने इस मामले में जवाब के लिए राज्य सरकार को 25 मार्च तक का समय दिया है। अब सुनवाई 2 अप्रेल को होगी।