गौरतलब है कि ये परीक्षा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई थी। फिलहाल वर्तमान सरकार ने इस संबंध में रुख स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने संकेत दिए हैं कि अगली सीइटी जुलाई-अगस्त में कराई जाएगी। नई सरकार आने के बाद अभ्यर्थियों की ओर से सीइटी परीक्षा का विरोध किया जा रहा है। सीइटी में अंकों के आधार पर पदों के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने का प्रावधान लागू किया था। अभ्यर्थी इस नियम का विरोध कर रहे हैं। वहीं अभ्यर्थियों की ओर से सीइटी खत्म करने की भी मांग की जा रही है।
सीइटी में स्नातक स्तर के लिए पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, बाल विकास अधीनस्थ सेवा की पर्यवेक्षक भर्ती, उपजेलर, होमगार्ड सेवा में प्लाटून कमांडर, समाज कल्याण विभाग में छात्रावास अधीक्षक, तहसील राजस्व लेखाकार, सिंचाई विभाग की जिलेदार और पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार की परीक्षाएं शामिल हैं। इसी प्रकार सीनियर सैकण्डरी स्तर में पुलिस कांस्टेबल, वनपाल, कनिष्ठ सहायक, आरपीएससी लिपिक वर्गीय सेवा में लिपिक ग्रेड सैकंड, अल्पसंख्यक मामलात विभाग में छात्रावास अधीक्षक, आबकारी सेवा में जमादार ग्रेड सैकंड और सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा में लिपिक ग्रेड सैकंड शामिल है।
