Vasundhara Raje सरकार के दौरान चीनी खरीद घोटाला! Ashok Gehlot सरकार ने लिया CBI जांच का फैसला

राजस्थान की गहलोत सरकार ( Chief Minister Ashok Gehlot Government ) ने पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार ( Former Chief Minister Vasundhara Raje Government ) के दौरान चीनी खरीद में हुई कथित अनियमितताओं ( Sugar Purchase Scam in Rajasthan ) की सीबीआई जांच ( CBI Inquiry ) कराने का फैसला लिया है। सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीना ( Food Minister Ramesh Meena ) ने गुरूवार को विधानसभा ये जानकारी दी।

जयपुर।

राजस्थान की गहलोत सरकार ( Chief Minister Ashok Gehlot Government ) ने पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार ( Former Chief Minister Vasundhara Raje Government ) के दौरान चीनी खरीद में हुई कथित अनियमितताओं ( Sugar Purchase scam in Rajasthan ) की सीबीआई जांच ( CBI Inquiry ) कराने का फैसला लिया है। सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीना ( Food Minister Ramesh Meena ) ने गुरूवार को विधानसभा ये जानकारी दी। मीना ने आश्वस्त किया कि पूर्ववर्ती सरकार के समय चीनी खरीद में हुई भारी अनियमितता की जांच एसीबी से करवाई जाएगी।

मंत्री रमेश मीना प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से श्रम सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में विभाग में हुई अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की जा रही है।

निजी कंपनियों को पहुंचाया गया लाभ: मीना
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीना ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार के समय पर गम्भीर अनियमितता सामने आई हैं जिन पर निजी कम्पनी को लाभ पहुंचाना पाया गया है। इस प्रकरण में थाना बजाज नगर जयपुर में जुलाई 2018 में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। इसी प्रकरण एवं अन्य प्रकरण में भी बिना नियमों के एक अधिकारी द्वारा निजी कम्पनी को लाभ पहुंचाया गया है।

उन्होंने बताया कि चीनी खरीद में करोड़ाें की अनियमितता हुई है। विभाग ने भी इसे माना है। खाद्य मंत्री ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार के समय हुई अनियमितताओं की जांच की जाएगी तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही होगी।

यादव का सवाल, मीना का जवाब
इससे पहले विधायक बलजीत यादव के पूरक प्रश्न के जवाब में मीना ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के लिए 69.09 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र के लिए 53 प्रतिशत जनसंख्या को योजनान्तर्गत चयनित किए जाने की सीलिंग भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित की गई है। उन्होंने भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 20.03.2015 की प्रति सदन की मेज पर रखी।

चीनी से कोई लाभान्वित, कोई वंचित
खाद्य मंत्री ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना (AAY) में शामिल परिवारों को चीनी का वितरण किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी पात्र लाभार्थियों के लिए वर्ष 2018 में चीनी का आवंटन किया गया। वर्ष 2018 में राज्य के कुल 6,83,646 पात्र अन्त्योदय कार्ड धारकों में से 5,71,083 उपभोक्ता चीनी प्राप्त कर लाभान्वित हुए हैं जबकि 1,12,563 परिवारों ने उक्त अवधि में चीनी प्राप्त नहीं की है। उन्होंने जिलेवार सूचना सदन के पटल पर रखी।

मीना ने बताया कि प्रदेश के जिलों में उन सभी राशनकार्ड धारकों को 2.5 लीटर प्रति माह प्रति राशनकार्ड केरोसीन दिया जा रहा है जिनके पास घरेलू गैस कनेक्शन नहीं है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के निम्न जिलों में घरेलू गैस कनेक्शनों की उपलब्धतता एवं पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के कारण मांग नहीं होने अजमेर में सितम्बर, 2018 से, जोधपुर में नवम्बर, 2018 से, कोटा में नवम्बर, 2018 से, अलवर में जून, 2019 से, जयपुर में जून, 2019 से, करोली में मई, 2019 से, झुंझुनूं में जून, 2019 से एवं सीकर में जून, 2019 से केरोसीन का आवंटन नहीं किया जा रहा है।