विगत पांच अप्रेल को बयाना रोड पर न्यायालय परिसर के सामने स्थित भूखंड पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान स्टेट हाईवे की नाली क्षतिग्रस्त होने के विरोध में स्थानीय लोगों ने विरोध-प्रदर्शन किया था। उस दौरान नगरपरिषद के सहायक अभियंता महेन्द्र सिंह जाटव व सफाई निरीक्षक दीनदयाल ने मौके पर पहुंच कर भूखंड मालिक को निर्माण कार्य की स्वीकृति व पट्टा पेश करने के लिए पाबंद किया था, लेकिन बेपरवाह भूखंड मालिक ने नगरपरिषद को ठेंगा दिखाते हुए ना तो कागजात पेश करना मुनासिब समझा और ना ही अवैध निर्माण कार्य बंद किया। लेकिन अब नगरपरिषद आयुक्त ने नोटिस जारी कर निर्माण कार्य बंद कर नगरपरिषद को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। अगर भूखंड मालिक अब भी नहीं माना तो निर्माण सामग्री को जब्त किया जाएगा।
नगर परिषद क्षेत्र में बिना नक्शा, पट्टा और निर्माण स्वीकृति के मकान, दुकान व मॉल निर्माण कराना गलत है। ऐसा कहीं पर भी हो रहा है, तो वह पूरी तरह से गलत है। नगरपरिषद आयुक्त को निर्देशित कर नोटिस जारी करवाने के साथ ही निर्माण कार्य रुकवाने की कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ी तो पुलिस का सहयोग लिया जाएगा।
– सुरेश कुमार यादव, एसडीएम, हिण्डौनसिटी।