इस दौरान 17 राजपत्रित और 149 अराजपत्रित कार्मिक कार्यालयों में अनुपस्थित मिले। टीम के औचक निरीक्षण और उपस्थिति पंजिका जब्त करने की कार्रवाई से कार्मिकों में हड़कंप मच गया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के प्रमुख शासन सचिव अश्विनी भगत के निर्देशाुनसार शासन सहायक सचिव केके मंगल के नेतृत्व में शिवकुमार सैनी, हेमपाल गुर्जर, मोहम्मद वकील एवं राहुल कुमार मीना ने राज्य स्तरीय निरीक्षण दल के रूप में करौली मुख्यालय स्थित विभिन्न विभागों, कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों की उपस्थिति का आकस्मिक निरीक्षण किया। राज्य स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा जिला मुख्यालय के कार्यालयों की संधारित 58 उपस्थिति पंजिकाएं नियत कार्यालय समय प्रात 9:30 से 10 बजे तक जब्त की गई।
निरीक्षण के दौरान विभिन्न विभागों के 46 राजपत्रित में से 17 तथा 438 अराजपत्रित में से 149 कार्मिक अनुपस्थित पाए गए। उन्होंने बताया कि अनुपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
परिवाद-शिकायतों का भी होगा भौतिक सत्यापन इसके साथ ही निरीक्षण दल द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद, शिकायतों के संबंध में विभागीय स्तर पर किए गए निस्तारण का भौतिक सत्यापन भी गुणवत्ता के दृष्टिकोण से किया जाएगा। ताकि विभिन्न स्थानों द्वारा शिकायत के संबंध में की गई कार्रवाई, क्रियान्विति की गुणवत्ता का परीक्षण किया जा सके। विभिन्न विभागों मे लंबित विधानसभा प्रश्न, आरटीआई आवेदन व विविध लंबित प्रकरणों आदि का भौतिक निरीक्षण भी किया जाएगा।
