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कटनी के 1 लाख 89 हजार 733 किसान ‘सम्मान’ के लायक नहीं!, किसान सम्मान निधि में नाम रिजेक्ट, सामने आई बड़ी बेपरवाही

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर कटनी जिले में चौकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस योजना के तहत जिले के एक लाख 89 हजार 733 किसान ‘सम्मान’ के लायक नहीं हैं। यानि कि इन किसानों की आधार कार्ड से जानकारी मेल नहीं खा रही। यह त्रुटि किसानों की रिपोर्ट तैयार करने में हुई या फिर खातों में, लेकिन इसका खामियाजा जिले के अन्नदाता को भुगतना पड़ रहा है।

कटनीOct 14, 2019 / 12:14 pm

balmeek pandey

PM Kisan Samman Nidhi Yojana

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कटनी. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर कटनी जिले में चौकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस योजना के तहत जिले के एक लाख 89 हजार 733 किसान ‘सम्मान’ के लायक नहीं हैं। यानि कि इन किसानों की आधार कार्ड से जानकारी मेल नहीं खा रही। यह त्रुटि किसानों की रिपोर्ट तैयार करने में हुई या फिर खातों में, लेकिन इसका खामियाजा जिले के अन्नदाता को भुगतना पड़ रहा है। आलम यह है कि केन्द्र सरकार ने जिले के एक लाख 89 हजार 733 किसानों के नाम रिजेक्ट कर दिए हैं। जबकि पूरे प्रदेश का आंकड़ा 28 लाख के पार है। हैरानी की बात तो यह है कि जब तक ये नाम मेल नहीं खाएंगे, तब तक किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा योजना के तहत कम जोत वाले किसानों को 6000 रुपए उनके खाते में दिए जाने हैं।

 

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नाम हो गए हैं रिजेक्ट
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पीएम किसान पोर्टल से किसानों की तीसरी किस्त का भुगतान किया जाना है। पोर्टल से भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने पर जिले के किसानों का नाम योजना लाभ से रिजेक्ट हो गया। इसका परीक्षण करने पर मिला कि इन किसानों के नाम आधार के नाम से नहीं मिल रहे हैं। हालांकि केन्द्र सरकार इसे गंभीरता से लेते हुए ऐसे किसानों के मोबाइल पर एसएमएस से नाम अपडेट करने के लिए कहा है। लेकिन, अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए।

 

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पोर्टल में चल रहा सुधार
केंद्र के निर्देश पर आयुक्त भू-अभिलेख कार्यालय से निर्देश जारी हुए हैं। इसके बाद जिले में हड़कंप की स्थिति है। पीएम किसान पोर्टल पर किसानों की जानकारी अपडेट कराने का काम चल रहा है। इसको लेकर सभी तहसील कार्यालयों से हलका अनुसार जानकारी फीड हो रही है। पटवारी पोर्टल पर रिपोर्ट अपडेट कर रहे हैं, जिसके बाद तहसीलदार उसे पोर्टल पर सत्यापित कर रहे हैं।

 

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गंभीर नहीं है नोडल विभाग
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर जिला-भू अभिलेख विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसएलआर मायाराम कोल नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस योजना को लेकर विभाग के जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह से अनजान बने हुए हैं। जिले में वास्तविक किसानों की स्थिति, योजना के पात्र किसान सहित रिजेक्ट किसानों की सूची को नहीं संधारित कर पाया है।

खास-खास:
– पोर्टल में तहसीलों द्वारा अपडेट किए गए हैं 4 लाख 11 हजार 918 परिवार, एक लाख 63 हजार 626 है पूर्ण परिवारों की संख्या।
– जिले में अभी भी अपूर्ण है दो लाख 48 हजार 292 किसानों की पोर्टल में प्रक्रिया, तहसीलों से नहीं पूरी हो पाई प्रक्रिया।
– सत्यापन के दौरान कई किसान ऐसे हैं जो मिल नहीं रहे, कई किसान खेतिहर जमीन में मकान बना लिए हैं।
– कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने जमीन बेंच दी है, लेकिन नाम अभी भी दर्ज है, कई ऐसे हैं जो नौकरी या फिर आयकरदाता है।

 

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समग्र के अनुसार ब्लॉकवार स्थिति
आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त मप्र ब्लॉक अनुसार एक्सएमएल डाउनलोड स्थिति समग्र अनुसार भी जिले की बेहतर नहीं है। इसमें कुल 1 लाख 61 हजार 418 परिवारों को पात्र बताया गया है, लेकिन एक लाख 7 हजार 234 परिवारों को ही फाइनल किया गया है। एक्सएमएल की डाउनलोडिंग रिपोर्ट एक लाख 36 हजार 14 है, जबकि फाइनल संख्या अभी तक सिर्फ 3 हजार 417 ही है।

 

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यह है जिले की तहसीलवार खाता एवं परिवार रिपोर्ट
तहसील कुल खाते अपलोड पूर्ण अपूर्ण
रीठी 38055 35747 15404 20343
बड़वारा 30176 28559 14236 14323
बरही 30262 28469 14467 14002
बहोरीबंद 56627 55708 25799 29909
कटनी 82322 70588 13554 57034
विगढ़ 48604 44086 20043 24043
ढीमरखेड़ा 52090 51287 21208 30079
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योग- 338136 314444 124711 189733
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इनका कहना है
जिले के एक लाख 89 हजार से अधिक किसानों को आधार मिलान न होने के कारण योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। इन्हें सरकार रिजेक्ट की श्रेणी में मान रही है, हम नहीं, क्योंकि पोर्टल में अपडेशन चल रहा है। प्रक्रिया पूर्ण होने पर नियम अनुसार सभी पात्रों को लाभ मिलेगा।
मायाराम कोल, एसएलआर एवं नोडल अधिकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना।

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