पुलिस ने 91 के खिलाफ अभिमत प्रस्तुत नहीं किया अनुविभागीय दंडाधिकारी खंडवा ने पुलिस के धारा 151 के प्रतिवेदन पर पांच अप्रैल की स्थिति में 275 के खिलाफ बाउंड ओवर किया है। पुलिस ने अभी शेष 91 के खिलाफ अभिमत प्रस्तुत नहीं किया है। इससे बाउंड ओवर की कार्रवाई लंबित है। इसी तरह पुलिस ने धारा 107 और 116 में 1853 लोगों को प्रस्तुत किया है। इसमें 1749 को बाउंड ओवर किया है। इसी तरह धारा 110 के तहत 148 प्रकरणों में से 58 में ही पुलिस ने अभिमत प्रस्तुत किया है। शेष गुंडों के खिलाफ प्रतिवेदन नहीं आने से कार्रवाई लंबित है। बाउंड ओवर की प्रक्रिया से बाहर गुंडे और शरारती तत्व चुनाव प्रभावित कर सकते हैं। अनुविभागीय दंडाधिकारी ने लंबित प्रकरणों में पुलिस से अभिमत प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
बाउंड ओवर के उल्लंघन पर जेन भेजने की कार्रवाई
-बाउंड ओवर एक प्रकार का अनुबंध है, जिसमें आरोपी पक्ष शपथपूर्वक आगामी एक वर्ष तक अपराध से दूर रहने की लिखित सहमति देता है। बाउंड ओवर उल्लंघन पर दंडाधिकारी संबंधित धाराओं में दर्ज केस के बराबर सजा सुनाकर आरोपी को सीधे जेल भेजने के निर्देश दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पांच अप्रैल 2024 को 151 में बाउंड ओवर किए जाने पर पांच अप्रैल 2025 तक किसी भी प्रकार का अपराध नहीं कर सकता है। यदि इस बीच अपराध किया तो एक लाख रुपए की जमानत राशि जब्त के साथ धारा 122 में जेल भेजने का प्रावधान है।
-बाउंड ओवर एक प्रकार का अनुबंध है, जिसमें आरोपी पक्ष शपथपूर्वक आगामी एक वर्ष तक अपराध से दूर रहने की लिखित सहमति देता है। बाउंड ओवर उल्लंघन पर दंडाधिकारी संबंधित धाराओं में दर्ज केस के बराबर सजा सुनाकर आरोपी को सीधे जेल भेजने के निर्देश दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पांच अप्रैल 2024 को 151 में बाउंड ओवर किए जाने पर पांच अप्रैल 2025 तक किसी भी प्रकार का अपराध नहीं कर सकता है। यदि इस बीच अपराध किया तो एक लाख रुपए की जमानत राशि जब्त के साथ धारा 122 में जेल भेजने का प्रावधान है।
फैक्ट फाइल
धारा …..प्रकरण… अंतिम बाउंड ओवर
151 ……..366…….. 275
107,116..1853 ……1749
110 ……..148…….. 58
कुल ………2367…. 2082
नोट : आंकड़े खंडवा एसडीएम कार्यालय से जिला प्रशासन को भेजी गई रिपोर्ट से लिए गए हैं।
धारा …..प्रकरण… अंतिम बाउंड ओवर
151 ……..366…….. 275
107,116..1853 ……1749
110 ……..148…….. 58
कुल ………2367…. 2082
नोट : आंकड़े खंडवा एसडीएम कार्यालय से जिला प्रशासन को भेजी गई रिपोर्ट से लिए गए हैं।