सीएम योगी ने सात अफसरों को दे दी अनिवार्य सेवानिवृति, डीजीपी ने इस मामले में कह दी ये बात

– उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रांतीय पुलिस सेवा के सात अफसरों को किया जबरन रिटायर – डीजीपी ओपी सिंह ने इस मामले पर दिया बयान

लखनऊ. गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने काम में लापरवाही बरतने व भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले प्रांतीय पुलिस सेवा (Provincial Police Service) के सात अफसरों को जबरन रिटायरमेंट दे दी। सरकार के इस फैसले को सरकारी कर्मचारियों के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री के इस फैसले को पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह (DGP OP SIngh) ने सही बताया है। उन्होंने कहा है कि पिछले ढाई वर्षों से उत्तर प्रदेश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रांतीय पुलिस सेवा के सात अफसरों का रिटायरमेंट फंडामेंटल रूल्स 56 के तहत किया गया है।

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स्क्रीनिंग कमेटी के आधार पर लिया फैसला

स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर योगी सरकार ने यह फैसला लिया। 24 अधिकारियों की लिस्ट सीएम योगी को सौंपी गई। इसके बाद हर विभाग के अफसरों की स्क्रीनिंग करवाकर योगी सरकार ने ऐसे अफसरों को रिटायरमेंट देने का फैसला किया, जिन्होंने काम में लापरवाही बरती हो या फिर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हों। इसके तहत सात अफसरों को रिटायर किया करने का फैसला लिया गया।

योगी सरकार 2017 में सत्ता में आने के बाद से ही सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रही है। पिछले दो सालों में सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए 600 से ज्यादा सरकारी अफसरों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी।

इन सात अफसरों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की गई

-आगरा पीएसी के सहायक सेनानायक अरुण कुमार
-फैजाबाद पुलिस उपाधीक्षक विनोद कुमार राना
-आगरा पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र सिंह राना
-झांसी सहायक सेनानायक रतन कुमार यादव
-सीतापुर सहायक सेनानायक तेजवीर सिंह यादव
-गोंडा सहायक सेनानायक तनवीर अहमद खान
-मुरादाबाद मंडल अधिकारी संतोष कुमार सिंह