राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद (UP State Electricity Consumers Council) के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि बिजली कंपनियां और सरकार आपदा में अवसर तलाशने में जुटी हैं। अब वह बिजली दर की जगह रेगुलेटरी चार्ज के नाम पर बिजली का बिल बढ़ाने की तैयारी में हैं। उन्होंने रेगुलेटरी सरचार्ज से बिजली उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ जाएगा। अवधेश वर्मा ने नियामक आयोग में याचिका दाखिल कर बिजली दरों में कमी करने या फिर रेगुलेटरी लाभ देने की मांग उठाई है।
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बिजली कंपनियों का षड़यंत्रUP State Electricity Consumers Council के अवधेश वर्मा ने कहा कि कहा कि वर्ष 2017-18 में नियामक आयोग ने प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का उदय व ट्रूप में 13337 करोड़ निकाला था, जिसका लाभ उपभोक्ताओं को देने की बात कही गई थी। अब यह बढ़कर 19537 करोड़ हो गया है। लेकिन, उपभोक्ताओं को इसका लाभ न देना पड़े, इसके लिए बिजली कम्पनियों ने षड़यंत्र करते हुए नियामक आयोग में एक प्रस्ताव दाखिल कर सरकार के एक पुराने पत्र का हवाला दिया गया है। कहा गया है कि उदय व ट्रूप का समायोजन पर जो निर्णय आयोग ने पूर्व में दिया है, वह ठीक नहीं है। आयोग उस पर पुनर्विचार करे।
