राज्यपाल ने कहा कि टैक्स कंसल्टेंट्स एक तरह से कर देने वालों को कर देने के लिए प्रोत्साहित करने वाला संगठन है। इसलिए उसे करदाताओं का सही मार्ग दर्शन करना चाहिए। टैक्स या कर वास्तव में सरकार, समाज और विकास के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है।
सरकार जो भी धन कर के रूप में संग्रह करती है, उससे जनता को अधिक सुविधा देने का काम करती है। टैक्स समाज पर बोझ नहीं बल्कि देश के विकास में अंशदान है। महात्मा गांधी चाहते थे कि अभाव से ग्रस्त लोगों के लिए स्वराज का मार्ग प्रशस्त हो। ऐसे में करदाताओं द्वारा दिया गया धन गरीबों के विकास के लिए कैसे पहुंचे, विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि रेफ्रेशर कोर्स से सदस्यों को सामयिक और अद्यतन जानकारी मिलेगी तथा चार दिवसीय आयोजन में विभिन्न प्रकार के नये विषयों पर चर्चा होगी।
राम नाईक ने कहा कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से केवल तीन देश अमेरिका, चीन और इण्डोनेशिया ही उत्तर प्रदेश से बड़े हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था और ऊर्जा उपलब्धता में सुधार हुआ है। जिसका प्रमाण है कि गत वर्ष आयोजित इन्वेस्टर्स समिट-2018 में 4.28 लाख करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा 1054 एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर किये गये।
चार सौ वर्ष के बाद इस साल कुम्भ इलाहाबाद में नहीं बल्कि पौराणिक नाम प्रदान करके प्रयागराज में किया जा रहा है। कुम्भ में अब तक 21 करोड़ श्रद्धालु सहभाग कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कुम्भ की उच्च कोटि की व्यवस्था के लिये सभी आने वालों ने प्रशंसा की है।
राज्यपाल ने कहा कि इस वर्ष के केन्द्रीय बजट में 2 योजनाएं ऐसी हैं, जो देश में परिवर्तन लाने वाली योजनाएं हैं। ‘आयुष्मान भारत’ के माध्यम से गरीबों के निःशुल्क इलाज के लिए 5 लाख रूपये की व्यवस्था की गयी है तथा छोटे जोत के किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ‘किसान सम्मान निधि योजना’ के माध्यम से 6000 रूपये वार्षिक किसानों को दिया जाना है।
जिसमें से उनके बैंक खाते में 2000 रूपये की प्रथम किस्त जमा कराई गई है। इस योजना से उत्तर प्रदेश के 12 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने देश के विकास के लिए ‘सबका साथ, सबका विकास’ का नारा दिया है।
