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लखनऊ

फ्लैट्स के दाम 27% तक कम, तुरंत पजेशन, योगी सरकार ने दिया आदेश

– फ्लैट की कीमतें कम करने को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) ने दिया आदेश
– आर्थिक मंदी (Financial Crisis) और खरीददार न मिल पाने की वजह से फ्लैट्स के रेट में बंपर डिस्काउंट (Flats rate Discount)
– आर्थिक मंदी और खरीददार न मिल पाने की वजह से लंबे समय से बंद पड़े एलडीए के फ्लैट (LDA Flats in Lucknow)

लखनऊSep 22, 2019 / 11:47 am

नितिन श्रीवास्तव

फ्लैट्स के दाम 27% तक सस्ते, तुरंत पजेशन, योगी सरकार ने दिया आदेश

फ्लैट्स के दाम 27% तक सस्ते, तुरंत पजेशन, योगी सरकार ने दिया आदेश

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरणों (Uttar Pradesh Development Authority) और आवास विकास परिषद (Housing Development Council) (Avas Vikas Parishad) के फ्लैटों की कीमतें 27% तक (Flats Rate in UP) कम होंगी। आर्थिक मंदी (Financial Crisis) और खरीददार न मिल पाने की वजह से लंबे समय से बंद कर खड़े फ्लैटों को बेचने के लिए शासन ने इनकी कीमतें कम करने का फैसला लिया है। प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। एलडीए और दूसरे प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास कराकर कीमतें कम कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरणों और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद में बड़े पैमाने पर संपत्तियां खाली पड़ी है। प्राधिकरणों और आवास विकास के फ्लाइट खंडहर हो रहे हैं। इसी वजह से प्रमुख सचिव आवास ने अधिकारियों से इनको बेचने के बारे में सुझाव मांगा था। जिसके बाद इनके रेट कम करने का फैसला किया गया है। खरीददारों को इन फ्लैट्स में तुरंत पजेशन भी मिल जाएगा।
15 हजार मकान और फ्लैट खाली

आपको बता दें कि लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority) (LDA) और आवास विकास परिषद (Avas Vikas Parishad) के करीब 15 हजार मकान खाली पड़े हैं। इनके खरीदार नहीं मिल रहे हैं। दोनों विभाग ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर भी इन्हें बेच रहे हैं। फिर भी नहीं बिक रहे हैं। कीमतें ज्यादा होने की वजह से लोग रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अकेले एलडीए के लखनऊ (LDA Lucknow Flats) में करीब 3800 फ्लैट खाली हैं। जबकि आवास विकास परिषद के प्रदेश भर में गरीब 11 हजार मकान व फ्लैट खाली पड़े हैं। विकास प्राधिकरणों और आवास विकास के फ्लैटों की कीमतें कम करने के सम्बंध में प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने निर्देश जारी कर दिया है।
इस तरह कम होंगी फ्लैट और मकानों की कीमतें

– मकानों की कीमतें निर्धारित करते समय आवास विकास परिषद और प्राधिकरण 5 प्रतिशत कंटंजेंसी लेते हैं। शासन ने घटाकर तीन प्रतिशत करने को कहा है।
– मकान की कीमतों में 12 प्रतिशत प्रशासनिक चार्ज और सेंटेंस लगाया जाता है। इसे भी कम कर 7 प्रतिशत किया जाएगा।

– अभी मकानों और फ्लैटों की कीमतें निर्धारित करते समय पूरी अवधि पर 16 प्रतिशत ब्याज दिया जाता है। इससे फ्लैट की कीमत काफी बढ़ जाती है। इसे घटाकर 8 प्रतिशत करने का निर्देश हुआ है।

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