विधानसभा चुनाव 2022 से पहले यूपी की जनता को सौगातों की झड़ी, जानकर कहेंगे धन्यवाद

- यूपी के सभी ग्राम पंचायतों में बनेंगे सचिवालय, 1.2 लाख को मिलेगा रोजगार
- 58 हज़ार कम्प्यूटर आपरेटरों की भर्ती
- दिव्यांगों को नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण
- 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों को 5 लाख का मुफ्त इलाज
- कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ

By: Mahendra Pratap

Published: 22 Jul 2021, 06:04 PM IST

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

लखनऊ. विधानसभा चुनाव 2022 से पहले यूपी सरकार ने आम जनता को लुभाने के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी। योगी सरकार सूबे की कुल 58,189 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय बनाने जा रही है। जिसमें जनसेवा केंद्र भी खोला जाएगे। इस ग्राम सचिवालय में हर ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक और अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री आपरेटर की तैनाती की जाएगी। जिन्हे प्रतिमाह 6000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। इसके तहत गांव में 1.2 लाख बेरोजगारों को रोजगार मुहैया हो सकेगा। ग्राम सचिवालय की स्थापना पर 4000 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है। यूपी में पहली बार ग्रामीण सचिवालय की स्थापना की जा रही है।

सीएम योगी की सख्त चेतावनी, यूपी में जिसे प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो, वह करे गलत काम करे

सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लगी। सीएम योगी ने इस पूरी प्रक्रिया 6 माह में पूरी करने के सख्त निर्देश दिए हैं। वैसे तो प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं। और यही ग्राम पंचायतें शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं को गांव में क्रियान्वित करती हैं। प्रदेश में इस वक्त ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्रामीण विकास अधिकारी के 16000 पद हैं जिसमें करीब 10000 कर्मचारी कार्यरत हैं।

दिव्यांगों को नौकरियों में 4 फीसद आरक्षण :- उत्‍तर प्रदेश लोक सेवाओं में अब दिव्यांग जनों को 21 श्रेणियों में चार प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। पहले आरक्षण की सात श्रेणियों में सिर्फ तीन प्रतिशत
आरक्षण मिलता था।

40 लाख अंत्योदय कार्डधारकों को 5 लाख का मुफ्त इलाज :- अब यूपी के 40 लाख अंत्योदय कार्डधारकों को 5 लाख का बीमा देने के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा। जिसमें 102 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।

बाल सेवा योजना का शुभारंभ :- सूबे में बाल सेवा योजना का शुभारंभ गुरवार को हो गया है। इस योजना से 4050 बच्चों को लाभ मिलेगा। इस योजना में एक से 18 साल के बच्चों को चार हजार रुपए हर महीने आर्थिक मदद मिलेगी। अटल आवासीय और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में फ्री शिक्षा दी जाएगी।

Mahendra Pratap
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