मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि थोक एवं फुटकर औषधि लाइसेन्स प्रदान करने में भी देरी न की जाए। उन्होंने लाइसेन्स प्रणाली का सुदृढ़ीकरण करते हुए पारदर्शिता के साथ संचालित किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
मुख्यमंत्री ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच रिपोर्ट मानकों के विपरीत पाए जाने पर सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि यदि यह भी देखा जाए कि संग्रहीत नमूनों में बदलाव या परिवर्तन की गुंजाइश न रहे। साथ ही, उन्होंने जांच और लाइसेन्स निर्गत करने के नाम पर अनावश्यक उत्पीड़न को रोके जाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट तथा खाद्य सुरक्षा के सम्बन्ध में जनजागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएं। अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षित तथा जनता को जागरूक किया जाए।
बैठक के दौरान प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन हिमांशु कुमार ने मुख्यमंत्री को विभागीय कार्यों के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जांच के नमूनों की रिपोर्ट के कार्यों में तेजी लायी गई है। लाइसेन्स प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों में खाद्य सुरक्षा के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों द्वारा जनजागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। व्यापारी संगठनों के सहयोग से खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया गया है।