काले धन के खिलाफ एसआईटी का दावा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 8 नवंबर को नोटबंदी का जो ऐतिहासिक फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था वह जनता और सरकारों के मध्य चर्चा का विषय बना हुआ है। मई 2014 से पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन केंद्र की कांग्रेस सरकार को आदेश दिया था कि काले धन के खिलाफ एसआईटी का गठन किया जाए लेकिन तब इस आदेश का पालन नहीं हुआ। मोदी सरकार के अस्तित्व में आने के बाद सबसे पहला काम यही किया गया। बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट 28 साल पहले बनाया जा चुका था लेकिन इसे लागू वर्तमान सरकार के कार्यकाल में किया गया।
संदिग्ध ट्रांजिक्शन की जांच स्मृति ईरानी ने कहा कि नोटबंदी से पहले देश में 17,77,000 करोड़ नोट सर्कुलेशन में थे। अब इनकी संख्या में 3,89,000 करोड़ की कमी आई है।पूरी अर्थव्यवस्था में जितनी करंसी है, उसका पता चल चुका है।एक लाख साठ हज़ार से एक लाख सत्तर हज़ार संदिग्ध ट्रांजिक्शन की पहचान की जा चुकी है।बैंक भी संदिग्ध ट्रांजिक्शन की जानकारी देते हैं। पिछले साल बैंकों ने 61,361 संदिग्ध ट्रांजिक्शन की जानकारी दी थी जबकि पिछले एक साल में बैंकों ने खुद 3,61,214 संदिग्ध ट्रांजिक्शन की जानकारी दी। इन सारे मामलों की जाँच एजेंसियां जांच कर रही हैं।
जीएसटी काउन्सिल में समस्याओं पर होगा विचार स्मृति ईरानी ने कहा कि 2,24,000 शेल कंपनियां बंद की गई। इन कंपनियों के माध्यम से धन कहाँ छिपाया गया है, इस बात की जांच चल रही है। कई कर्मचारियों के वेतन के नाम पर रूपये निकालने का खेल चलता था। नोटबंदी के बाद एक करोड़ कर्मचारी ईपीएफ के दायरे में आये हैं। जीएसटी को लेकर एक दशक से कसक चल रही थी। जीएसटी काउन्सिल में सभी राज्य सदस्य हैं। जीएसटी से जुडी जो बाते सामने आ रही हैं, उन्हें अगली जीएसटी काउन्सिल में विचार के लिए रखा जाएगा। पैराडाइज खुलासे के मामले में उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां ऐसे सभी मामलों में कार्रवाई कर रही हैं।
