पिछले पांच वर्षो में राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने में सक्षम है। प्रवक्ता ने कहा हमारा उद्देश्य खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाना है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की सर्वोत्तम योजनाओं को धीरे-धीरे शामिल किया जाएगा और खेलों में महिलाओं को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
महिला खिलाड़ियों की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए कार्यो का विवरण साझा करते हुए, खेल अधिकारियों ने कहा कि महामारी से ठीक पहले 2019 में राज्य में कुल 522 खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए थे। जिनमें से 109 केवल महिला प्रतिभागियों के प्रशिक्षण के लिए समर्पित थे।
खेल के बुनियादी ढांचे को और आगे बढ़ाते हुए, निदेशालय ने 19 जिलों में 16 विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 44 छात्रावास बनाए। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले 18 खिलाड़ियों को लगभग 2.60 करोड़ रुपये का नकद इनाम भी दिया गया। इसी तरह एशियाई खेलों के पदक धारकों को 3.90 करोड़ रुपये तक का नकद पुरस्कार मिला।
खेल स्टेडियमों की स्थापना के महत्व को समझते हुए राज्य में खेलो इंडिया योजना के तहत तीन दर्जन से अधिक स्टेडियमों का निर्माण किया गया। राज्य के ग्रामीण इलाकों में खेल का बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा था। खूब खेलो, खूब पढ़ो अभियान के दौरान खेल किट खरीदने के लिए दी जाने वाली राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया था।
पहला खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में पिछले साल जनवरी में मेरठ में स्थापित किया गया था और इसका नाम 700 करोड़ रुपये के बजट के साथ महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया था। विश्वविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और खेल प्रबंधन पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे।
