यह भी पढ़ेंः अम्फान ने किया विक्षोभ को बेअसर, गर्मी का पिछले पांच साल का रिकार्ड टूटने के आसार बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कोई भी शैक्षिक संस्थान पेरेंट्स को लॉकडाउन पीरियड के दौरान फीस जमा करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। फीस नहीं जमा करने की स्थिति में छात्रों को ऑनलाइन कोर्स की सुविधा से भी वंचित नहीं किया जा सकता है। वहीं हरियाणा सरकार ने पिछले हफ्ते आदेश दिया था कि लॉकडाउन के समाप्त होने तक स्कूलों में फीस कलेक्शन की सभी गतिविधियों को रोक दिया जाए। मेरठ के अभिभावकों का कहना है कि यहां का प्रशासन आखिर ऐसा निर्णय क्यों नहीं ले रहा है। अभिभावक रमेश कुमार ने कहा कि जब गुडग़ांव और नोएडा के स्कूल ऐसा कर सकते हैं तो मेरठ के स्कूल क्यों नहीं कर सकते हैं। सरकार को लॉकडाउन के लिए राहत पैकेज की घोषणा करके स्कूलों की ओर से फीस तलबी का समाधान किया जाना चाहिए।
यह भी पढ़ेंः दरोगा समेत पीएसी के तीन जवान कोरोना से संक्रमित, छह नए केस के बाद पॉजिटिव मरीज हुए 364 रमेश एक प्राइवेट जाब करते हैं। जिनका बिजनेस लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुआ है। उनके दो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं जिनकी फीस जमा करने के लिए स्कूल की ओर से मैसेज भेजे गए हैं। एक अन्य अभिभावक ने अपनी चिंता साझा करते हुए कहा कि मुझे अपने दो बच्चों के लिए बस फीस के तौर पर 10-10 हजार रुपये देने पड़ते हैं। जब बच्चे बस का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में बस फीस वसूलना अनुचित है।
यह भी पढ़ेंः यूपी के इस जनपद में इन शर्तों के साथ चिमनियों से निकल सकेगा धुआं, रेड जोन के कारण नहीं खुलेंगे बाजार प्राइवेट स्कूलों का कहना है कि लॉकडाउन की पीरियड कोई छुट्टी का समय नहीं है। स्टाफ जैसे स्कूल में काम करते थे, वैसे ही घरों पर कर रहे हैं बल्कि शिक्षकों का काम और मुश्किल हो गया है। 25 मार्च से देश में लॉकडाउन चल रहा है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सभी शैक्षिक संस्थान बंद हैं। इस बारे में जब एडीएम सिटी आलोक तिवारी से बात की गई तो उनका कहना था कि इस बारे में स्कूल संचालकों की बैठक बुलाई जाएगी और उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
