किसान आंदोलन पर अन्ना हजारे ने केंद्र को लिखा पत्र, सरकार को दी यह चेतावनी
मुलाकात के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि सुधार के लिए बनाए गए कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों में सिर्फ और सिर्फ किसानों का हित है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान यूनियनों से चर्चा की है, हम किसानों की हर आशंका पर चर्चा कर उसके निवारण के लिए हमेशा तैयार हैं। कृषि अधिनियमों का समर्थन करने वाले किसान संगठनों का आभार जताते हुए तोमर ने कहा कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचाने में किसान संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा, “किसान यदि भ्रम के शिकार हो गए हैं, तो हमारा दायित्व यही है कि हम उनकी हर शंका का निवारण करें।
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उन्होंने कहा कि लंबे समय से देश में किसान संगठन इन सुधारों की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए एक देश एक बाजार की परिकल्पना को जमीन पर उतारा है। तोमर ने कहा कि किसानों की आय बढ़े, बुवाई से पहले ही उसे अपनी उपज के लाभकारी मूल्य की गारंटी मिले, वह अपनी उपज वहां बेच सके, जहां उसे ज्यादा कीमत मिल रही हो, परिवहन में लगने वाले पैसे की बचत हो सके, किसान उन्नत कृषि से जुड़ सके, यह सब इन सुधारों के माध्यम से हो रहा है।”