महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया 7वां वेतन आयोग, 14,000 रुपए तक बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी

मंगलवार को सरकार ने 7वें वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा करके सभी सरकारी कर्मचारियों को नए वर्ष का तोहफा दिया है। जानिए…किसकी कितनी सैलरी बढ़ेगी।

नई दिल्ली। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 2019 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले अपने सरकारी कर्मचारियों को नए वर्ष का तोहफा दिया है। मंगलवार को सरकार ने 7वें वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा करके सभी सरकारी कर्मचारियों को नए वर्ष का तोहफा दिया है। कई महीनों से लंबित यह फैसला 1 जनवरी 2019 से लागू किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग को लागू होने से सरकारी खजाने पर 21,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

17 लाख कर्मचारियों को फायदा

सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी के फैसले को मंजूरी दी गई। जिससे राज्य के करीब 17 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। लंबे समय से ये प्रस्ताव सरकार के पास लंबित पड़ा था। बेशक ये जनवरी 2019 से लागू होगा लेकिन इसमें वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2016 से की गई है। यानि सभी कर्मचारियों के पिछले 36 महीनों का एरियर मिलेगा। नया वेतन कर्मचारियों के खाते में 1 फरवरी से आएगा।

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पांच किश्तों में आएगा एरियर

कर्मचारियों के तीन साल का एरियर जो करीब 10,000 करोड़ रुपए का है वह कर्मचारियों के प्रोविडेंड फंड खातों में पांच किश्तों में आएगा। एक अधिकारी ने कहा कि कर्मचारी पिछले 14 महीनों के महंगाई भत्ते (डीए) के भी हकदार होंगे।

किसकी बढ़ेगी, कितनी सैलरी
एक अनुमान के मुताबिक, श्रेणी चार के कर्मचारियों का वेतन करीब 4,000-5,000 रुपए बढ़ेगा, जबकि श्रेणी 3 के कर्मियों के वेतन में 5,000 रुपए से 8,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी, श्रेणी 2 और श्रेणी 1 के अधिकारियों के वेतन में 9,000 रुपए से 14,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। राज्य सरकार ने संशोधित वेतनमान के मद में वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

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