पी चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, INX मीडिया केस में नहीं मिली जमानत प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी याचिकाओं को संविधान पीठ के पास हस्तांतरित कर दिया है। पांच जजों वाली संविधान पीठ का नेतृत्व न्यायमूर्ति एनवी रमना कर रहे हैं। इन याचिकाओं में घाटी में पाबंदियां और इंटरनेट बैन जैसे मुद्दे शामिल हैं।
हलांकि, शीर्ष न्यायालय ने मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एमडीएमके) के महासचिव वाइको को निर्देश दिए हैं कि वह जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की हिरासत के खिलाफ एक नई याचिका दायर करें।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एक अक्तूबर से धारा 370 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होगी सुनवाई बता दें, केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था। आर्टिंकल 370 के हटने के बाद कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित हो गया था। घाटी से 370 हटने से नाराज लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर की थीं। इन याचिकाओं पर कोर्ट ने अक्तूबर में सुनावाई का फैसला लिया है।
