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वन नेशन-वन इलेक्शन: आगामी लोकसभा चुनाव के साथ 11 राज्यों में भी हो सकता है मतदान!

भारतीय जनता पार्टी भी इस फॉर्मूले को लागू करवाने के लिए प्रयास कर रही है

नई दिल्लीAug 14, 2018 / 10:26 am

Saif Ur Rehman

ELECTION

वन नेशन-वन इलेक्शन: आगामी लोकसभा चुनाव के साथ 11 राज्यों में भी हो सकता है मतदान!

नई दिल्ली। देश में ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ पर बहस जारी है, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पर खासा ध्यान है। लॉ कमीशन भी लगातार एक देश एक चुनाव को लेकर बहस का मंच तैयार कर चुका है। विधि आयोग एक बार सर्वदलीय बैठक भी बुला चुका है। भारतीय जनता पार्टी भी इस फॉर्मूले को लागू करवाने के लिए प्रयास कर रही है। सोमवार को भाजपा नेताओं ने ‘एक देश एक चुनाव’ को लेकर विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश बी एस चौहान से मुलाकात भी की। मुलाकात के बाद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि, ‘हम लोगों ने ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ को लेकर भाजपा का मत विधि आयोग के समक्ष रखा है। अब खबर है कि खबर है कि चुनाव आयोग आगामी लोकसभा चुनाव के साथ 11 राज्यों के विधानसभा चुनाव करा सकता है।
साथ हो सकते हैं 11 राज्यों में चुनाव
सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग अगले वर्ष लोकसभा चुनाव के साथ 11 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी करा सकता है। इन राज्यों में लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले और 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होना प्रस्तावित है। भाजपा के एक बड़े नेता का कहना है कि वह कई महिनों से कई विधानसभा चुनावों के बारे में खोजबीन कर रहे हैं और लोगों को इस बात के लिए मना रहे हैं कि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हों। बता दें कि 2018 के आखिर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। संभावना जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव-2019 के साथ आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। इसके करीब छह महीने के बाद हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। आंध्र प्रदेश और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्य में भाजपा नीत सरकारें हैं।
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पीएम मोदी ने की थी ‘एक देश एक चुनाव’ फॉर्मूले की मांग
देश के अंदर लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ में कराए जाने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसके बाद कई संवैधानिक संस्थाओं ने इस मांग को लेकर चर्चा शुरू कर दी है। पीएम मोदी ने कई बार मंच से ये मांग की है कि देश के अंदर लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ में होने चाहिए। हालांकि ये इतना आसान नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसके लिए सभी राजनीतिक दलों की सहमति जरूरी है, जिसके लिए विधि आयोग ने दो दिवसीय बैठक बुलाई है।

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