भारत में इस वैक्सीन की मार्केटिंग करने वाली कंपनी डॉ. रेड्डी के मुताबिक, स्पूतनिक वी की एक डोज करीब के लिए करीब 1,000 रुपए खर्च करना होंगे। यह भी पढ़ेँः Patrika Positive News: केंद्र सरकार की बड़ी योजना, इस साल के अंत तक सभी को लगेगी कोरोना वैक्सीन
फिलहाल 1.5 लाख डोज उपलब्ध
एक बयान जारी कर डॉ. रेड्डी ने इसकी जानकरी दी है। बयान में कहा गया है कि जब स्पूतनिक-V वैक्सीन का निर्माण भारत में शुरू होगा, तब उसकी कीमत कम होगी।
एक बयान जारी कर डॉ. रेड्डी ने इसकी जानकरी दी है। बयान में कहा गया है कि जब स्पूतनिक-V वैक्सीन का निर्माण भारत में शुरू होगा, तब उसकी कीमत कम होगी।
आपको बता दें कि भारत में फिलहाल स्पूतनिक-V वैक्सीन की 1.50 लाख डोज उपलब्ध हैं। दो डोज के लिए इतना होगा खर्च
अगर आप प्राइवेट में स्पूतनिक वैक्सीन लगवाते हैं तो आपको दो डोज के लिए करीब 2,000 रुपए (एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज अलग से) खर्च करने होंगे।
अगर आप प्राइवेट में स्पूतनिक वैक्सीन लगवाते हैं तो आपको दो डोज के लिए करीब 2,000 रुपए (एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज अलग से) खर्च करने होंगे।
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भारत में स्पूनिक वी की पहली डोज लग चुकी है। डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज में कस्टम फार्मा सविर्सिज के ग्लोबल हेड दीपक सापरा को हैदराबाद में वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। उन्हें 21 दिन बाद वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी।
भारत में स्पूनिक वी की पहली डोज लग चुकी है। डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज में कस्टम फार्मा सविर्सिज के ग्लोबल हेड दीपक सापरा को हैदराबाद में वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। उन्हें 21 दिन बाद वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी।
आपको बता दें कि भारत में अब तक दो टीकों (कोविशील्ड और कोवैक्सीन) के साथ टीकारण अभियान चल रहा है। केंद्र सरकार इन दोनों टीकों को 250 रुपए में खरीदती है। हालांकि, कोविशील्ड और कोवैक्सीन ने प्राइवेट अस्पतालों और खुले बाजार के लिए अपनी वैक्सीन की अलग कीमत रखी है।
1 मई से निजी अस्पतालों को भी मंजूरी
केंद्र सरकार ने 1 मई से वैक्सीन कंपनियों को राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों को भी टीके की बिक्री की अनुमति दे दी है। देश में टीके का उत्पादन कर रहीं कंपनियां 50 फीसदी टीका केंद्र सरकार को देंगी तो 50 फीसदी टीका राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों को बेच सकती हैं।
केंद्र सरकार ने 1 मई से वैक्सीन कंपनियों को राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों को भी टीके की बिक्री की अनुमति दे दी है। देश में टीके का उत्पादन कर रहीं कंपनियां 50 फीसदी टीका केंद्र सरकार को देंगी तो 50 फीसदी टीका राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों को बेच सकती हैं।
