सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को सौंपा जा सकता है अनुच्छेद-370, 35-A का मामला

जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने से संबंधित धारा-370 और 35-ए के मामलों को सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपा जा सकता है।

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने से संबंधित धारा-370 और 35-ए के मामलों को सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपा जा सकता है। इसके संकेत सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई के दौरान दिए। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की पीठ ने कश्मीरी पंडित डॉ. चारु वली खन्ना की याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि इस याचिका को संविधान के इन अनुच्छेदों को समाप्त करने संबंधी अन्य याचिका के साथ सम्बद्ध किया जाता है।

5 सदस्यीय पीठ को सौंपा जा सकता है मामला
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने संकेत दिए कि संविधान से जुड़े इन मामलों को पांच-सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपा जा सकता है। इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पीएस नरिसम्हा ने भी कोर्ट से आग्रह किया कि सभी संबंधित याचिकाओं की सुनवाई एक साथ की जाए, तो बेहतर है। न्यायालय ने मामलों की सुनवाई छह सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी।

याचिकाकर्ता ने दी ये दलील
अनुच्छेद 370 जहां जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है, वहीं अनुच्छेद 35(ए) राज्य के स्थायी निवासियों और उनके विशेषाधिकारों को परिभाषित करता है। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि अनुच्छेद 370 और 35(ए) संविधान में वर्णित समानता के मौलिक अधिकार का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है, क्योंकि इन अनुच्छेदों के कारण जम्मू-कश्मीर के बाहर का व्यक्ति न तो वहां प्रॉपर्टी खरीद सकता है, न उसे वहां सरकारी नौकरी मिल सकती है और न ही वह स्थानीय निकाय चुनावों में हिस्सा ले सकता है।

दिल्ली की गैरसरकारी संस्था ने दी है 35-ए को चुनौती
दिल्ली की एक गैर सरकारी संस्था ने सर्वोच्च अदालत में इस अनुच्छेद को चुनौती दी है। इस मामले में केंद्र सरकार ने पिछले महीने कहा था कि इस अनुच्छेद को असंवैधानिक करार देने से पहले इस पर वृहद चर्चा की जरूरत है। याचिकाकर्ता संगठन का कहना है कि 1954 में राष्ट्रपति ने इस अनुच्छेद को शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन नहीं किया था, बल्कि यह सिर्फ एक अस्थायी बंदोबस्त था।