ब्रिटेन: ब्रेक्सिट पर तनातनी के बीच संसद की कार्यवाही पांच सप्ताह के लिए स्थगित

ब्रिटेन: ब्रेक्सिट पर तनातनी के बीच संसद की कार्यवाही पांच सप्ताह के लिए स्थगित

Anil Kumar | Updated: 10 Sep 2019, 11:17:18 PM (IST) विश्‍व की अन्‍य खबरें

  • 14 अक्टूबर तक के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को स्थगित कर दिया गया है
  • ब्रेक्सिट के लिए 31 अक्टूबर आखिरी तारीख है

लंदन। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के समय से पहले चुनाव करने के प्रस्ताव खारिज होने के साथ ही ब्रेक्सिट पर ब्रिटेन में सियासी घमासान के बीच संसद को पांच सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है। 14 अक्टूबर तक अब सांसद सदन में नहीं आ सकेंगे।

कॉमन्स में भारी हंगामें के बीच सदन को स्थगित किए जाने को लेकर कुछ सांसद ने विरोध जताया और चिल्लाते हुए 'आप पर शर्म आ रही है'। मगंलवार दोपहर 2 बजे से संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया।

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बता दें कि पीएम बोरिस जॉनसन ने दूसरी बार समय से पहले चुनाव कराने को लेकर प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन दूसरी बार भी खारिज हो गया।

सदन में 293 सांसदों ने पहले चुनाव कराने के लिए प्रधान मंत्री के प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन प्रस्ताव पास होने के लिए यह पर्याप्त संख्या नहीं है। प्रस्ताव को पास करान के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी।

समय से पहले चुनाव होना मुश्किल

स्पीकर जॉन बर्कोव ने पहले अपने इस्तीफे की घोषणा की। सदन को स्थगित करने को लेकर शोर-शराबे के बीच नाराज विपक्षी दलों के एक समूह ने स्पीकर के रास्ते को अवरुद्ध करने का प्रयास किया।

देर रात को कॉम्नस में सांसद पारंपरिक वेल्श और स्कॉटिश गाने, लेबर एंथम रेड फ्लैग और भजन गाते हुए विरोध जताया जैसा कि यरुशलम में किया जाता है।

बीबीसी के सहायक राजनीतिक संपादक नॉर्मन स्मिथ का कहना है कि पांच-सप्ताह के निलंबन के दौरान, पार्टियां अपने वार्षिक सम्मेलन आयोजित करेंगी लेकिन कोई बहस, वोट या समिति जांच सत्र नहीं होगा।

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पीएम बोरिस जॉनसन अपना कार्यकाल खत्म होने तक प्रधानमंत्री के सवालों का सामना नहीं करेंगे और बुधवार को कॉमन्स लाइजन कमेटी द्वारा उनके निर्धारित सवाल को रद्द कर दिया गया है।

संसद के स्थगित होने का मतलब है कि सांसदों को जल्दी चुनाव के लिए मतदान करने का एक और मौका नहीं मिलेगा, जब तक कि वे वापस नहीं लौटते हैं, और नवंबर में जल्द से जल्द चुनाव संभव नहीं हो पाएगा।

नई सरकारों के लिए संसद को निलंबित करना सामान्य बात है। यह उन्हें एक ताजा विधायी कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए महारानी के भाषण को निर्धारित करने की अनुमति देता है।

उन्होंने कहा कि पहले से तय करने का निर्णय पूरी तरह से सरकार के हाथों में था, हालांकि इसे रोकने के लिए अदालतों के माध्यम से कई बार विफल प्रयास हुए हैं।

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