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मेड इन इंडिया गेम ऐप ‘फौजी’ से होने वाली कमाई का 20% दिया जाएगा ‘Bharat Ke Veer’ ट्रस्ट को, जल्द ही अभिनेता अक्षय कुमार ऐप को करेंगे लॉन्च

गेमिंग ऐप 'पब-जी' के बैन होने के बाद अब भारत द्वारा 'फौजी' ऐप बनाया गया है। जिसे जल्द ही अभिनेता अक्षय कुमार लॉन्च करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस गेम से होने वाली कमाई का 20 प्रतिशत 'Bharat Ke Veer' ट्रस्ट को दिया जाएगा। जिससे उनके परिवारों की मदद की जाएगी।

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20% Of Income From FAU-G Will Be Donated To 'Bharat Ke Veer' Trust

20% Of Income From FAU-G Will Be Donated To 'Bharat Ke Veer' Trust

नई दिल्ली। यंगस्टर्स के बीच छाई बैटल गेम ऐप 'पब-जी' को आखिरकार भारत सरकार ने बैन कर दिया है। जिसके बाद से कई नौजवानों के बीच उदासी देखने को मिली। सोशल मीडिया पर कई फनी मीम्स और पब-जी लवर्स की धज्जियां उड़ाते हुए भी देखा गया। देश में पब-जी को लेकर एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता था। जिसमें सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की ही होती थी। यही देखते हुए अभिनेता अक्षय कुमार ने हाल ही में भारत द्वारा बनाई गई 'फौजी' गेम की घोषणा की है। जिसके साथ ही उन्होंने गेम का पोस्टर भी रिलीज़ कर दिया है। जिसमें उन्होंने गेम को लॉन्च करने की जानकारी भी दी।

गेमिंग ऐप 'फौजी' का पोस्टर शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने ऐप के बारें में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा की। अभिनेता ने बताया कि 'फौजी' गेम के माध्यम से प्लेयर्स का मनोरंजन तो होगा ही लेकिन साथ ही उन्हें सैनिकों के बलिदान के बारें में भी कई कहानियां जानने को मिलेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि भारत द्वारा बनाई गई इस गेम ऐप से जो भी कमाई होगी, उसका 20% "भारत के वीर" ट्रस्ट को दिया जाएगा। यह ट्रस्ट होम मिनिस्ट्री ने शहीद जवानों के परिवार वालों की मदद के लिए बनाया है। इस गेम के माध्यम से वह उनकी मदद भी करेंगे।

118 चाइनीज ऐप में इस बार पब-जी के साथ-साथ वीचैट वर्क, लूडो वर्ल्ड-लूडो सुपरस्टार, ब्यूटी कैमरा प्लस, और एपलॉक जैसे बड़े ऐप शामिल हैं। सूचना और प्रौद्यौगिकी मंत्रालय ने ऐप को बैन करने का फैसला लिया था। दरअसल, पूर्वी लद्दाख के पैंगॉन्ग त्सो में भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ के बाद ही यह निर्णय लिया गया। ऐप को बैन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश की सुरक्षा और यूजर्स के डाटा का हवाला देते हुए इन ऐप्स को बैन करने की बात कही। मंत्रालय का यह भी कहना है कि ऐसा करने से भारत में मोबाइल इस्तेमाल करने वालों के हितों की रक्षा होगी।

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