महानगर के वरिष्ठ सी.ए अभिनव अग्रवाल के मुताबिक इस बार जो सहूलियत है वो वाकई स्वागत योग्य है। इससे आम आदमी को काफी फायदा मिलेगा, चीजों के दाम काम होंगे। वहीं उन्होंने बताया की इसमें सरकार ने अब रिटर्न में भी छूट दी है। पहले हर महीने रिटर्न भरना था अब छोटे व्यापारियों को राहत दी गयी है। इसके आलावा उन्होंने पेनाल्टी भी कम होने की जानकारी दी है, पहले रोज प्रतिदिन दो सौ रुपए था जोकि अब बीस रूपए से लेकर पचास रूपए हो गया है।
वीडियो देखने के लिए क्लिक करें-https://youtu.be/JQlr_QdfrcU उन्होंने बताया की इस फैसले ने मुरादाबाद की पीतल इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा राहत नहीं दी। अभी आगे इसकी उम्मीद की जा सकती है, क्यूोंकि जीएसटी काउंसिल व्यापारियों से राय करके फैसले ले रही है। उधर जीएसटी की काउंसिल की सहूलियत से कपड़ा व्यवसाई बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है। उनके मुताबिक उनके कारोबार को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। उनपर जो जीएसटी के तहत टैक्स थे वो यथावत हैं, सरकार को पहले की तरह ही उत्पादन टैक्स ही लगाना चाहिए।
मुरादाबाद थोक कपड़ा व्यापारी उद्योग के अध्यक्ष गिरीश भडूला ने बताया की हमें राहत नहीं मिली है, जिससे हमारा कारोबार बुरी तरह प्रभावित है। हमने पहले भी इस टैक्स का विरोध किया है, इसलिए सरकार से लगातार इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाधाक्ष्य दीपक अग्रवाल के मुताबिक जीएसटी जैसा टैक्स दुनिया में कहीं नहीं है। वहीं कुछ व्यापारी अभी इसे दस प्रतिशत करने की मांग कर रहे हैं।
