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मुंबई

Maharashtra: महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब विभाग बंटवारे का इंतजार, गृह और वित्त मंत्रालय पर मंथन जारी

महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार भले ही हो गया है लेकिन विभागों का बंटवारा कब होगा इसे लेकर कोई अपडेट नहीं है। अब विभाग बंटवारे का इंतजार है। गृह और वित्त मंत्रालय शिंदे गुट या बीजेपी किसके पास रहे इसके लिए मंथन जारी है।

मुंबईAug 11, 2022 / 10:23 am

Subhash Yadav

Eknath Shinde and Devendra Fadnavis Cabinet

शिंदे-फडणवीस सरकार के कैबिनेट विस्तार का रास्ता साफ

Maharashtra: महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार 39 दिन बाद हो गया है। ऐसे में अब शिंदे-बीजेपी सरकार विभागों का बंटवारा कब करेगी इसका इंतजार है। गृह विभाग और वित्त मंत्रालय किसके पास रहेगा इसे लेकर चर्चा जारी है। खबर है कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्रालय मिल सकता है।
वहीं शिंदे गुट और बीजेपी के बीच गृह विभाग और वित्त मंत्रालय को लेकर मंथन शुरू है। लेकिन खबर है कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्रालय मिल सकता है। जबकि वित्त मंत्रालय किसके पास जाएगा इसे लेकर कोई अपडेट नहीं आया है। अन्य विभागों में किसे क्या मिले इसे लेकर भी चर्चा जारी है।
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गौर हो कि महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी का संख्या बल शिंदे गुट के दोगुने से भी अधिक है। शिंदे गुट के पास 40 विधायक हैं और बीजेपी के पास भी 100 से अधिक विधायक हैं। बावजूद इसके एकनाथ शिंदे सीएम हैं और बीजेपी ने डिप्टी सीएम का पद लिया हुआ है। यही कारण है कि बीजेपी की नजर अब गृह और वित्त जैसे मंत्रालयों पर टिकी हुई हैं।
उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। कुल 18 विधायकों ने मंत्रिपद की शपथ ली है। जिसमें शिंदे खेमे के 9 और बीजेपी के नौ विधायक शामिल हैं। दरअसल गृह विभाग बीजेपी अपने पास इसलिए भी चाहती है क्योंकि फडणवीस साल 2014-19 के दौरान भाजपा-शिवसेना सरकार में मुख्यमंत्री रहने के समय गृह मंत्रालय का प्रभार भी संभाला करते थे।
महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार शिंदे गुट और बीजेपी के बीच 50-50 फॉर्मूले के तहत हुआ है। जिसके तहत दोनों ओर से 9-9 विधायक मंत्री बनाए गए हैं। शिंदे की नई टीम में सभी मंत्री करोड़पति हैं। जिसमें सबसे अमीर मुंबई के मालाबार हिल्स से बीजेपी विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा हैं। जबकि मंत्रिमंडल में 12 ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हैं।
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