किसानों पर शिंदे सरकार हुई मेहरबान, कर्ज पर 50 हजार की सब्सिडी, बिजली बिल पर देगी छूट- कैबिनेट में लिए ये बड़े फैसले

Maharashtra Shinde Government Made Big Announcement For Farmers: सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया कि मराठवाड़ा में हल्दी अनुसंधान केंद्र के लिए मंजूरी दे दी गई है और इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जबकि लोनार झील की विकास योजना के लिए 370 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

सीएम एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बताया कि नियमित ऋण भुगतान करने वाले किसानों को 50 हजार रुपये की सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है। साथ ही बाढ़ राहत से वंचित किसानों को भी सहायता प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। शिंदे ने कहा कि इससे 14 लाख किसानों को फायदा होगा और राजकोष पर 6 हजार करोड़ का बोझ पड़ेगा।

इसके अलावा, किसानों को बिजली बिलों में प्रति यूनिट एक रुपये की छूट देने का निर्णय लिया गया है. शिंदे ने कहा कि बिजली बिल पर छूट से किसानों को बहुत फायदा होगा। साथ ही ग्रामीण भूमिहीन घरकुल योजना पर स्टांप शुल्क एक हजार रुपये निर्धारित किया गया है। साथ ही जमीन सर्वे शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान उन्होंने स्मार्ट मीटर की भी घोषणा की।

कैबिनेट बैठक में पैठण में ब्रह्मगवन उप सिंचाई योजना को हरी झंडी दी गई है। इस योजना में 60 गांव की हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई की जाएगी। इसके साथ ही मुंबरी बांध के लिए 1550 करोड़, जलगांव में वाघुर परियोजना के लिए 2288 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

•हिंगोली जिल्ह्यात
'मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र'

(कृषि विभाग)

•शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान. पूर व अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना सुद्धा लाभ
(सहकार विभाग)
ग्रामीण भागातील भूमिहीन लाभार्थीना जागा देण्याबाबत विविध सवलती
(ग्राम विकास विभाग)

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) July 27, 2022

सीएम शिंदे ने बताया कि मराठवाड़ा में हल्दी अनुसंधान केंद्र के लिए मंजूरी दे दी गई है और इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जबकि लोनार झील की विकास योजना के लिए 370 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा कैबिनेट बैठक में ग्रामीण आवास योजना को लेकर अहम फैसला लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन लोगों को घर के लिए जगह उपलब्ध कराई जाएगी। इससे बेघर और भूमिहीन लोगों को पक्का घर मिलेगा।

मुख्मंत्री एकनाथ शिंदे ने आगे बताया कि कैबिनेट बैठक में आज गणेश उत्सव और दही हांडी (कृष्ण जन्माष्टमी) के संबंध में पूरे महाराष्ट्र में राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन में मार्च 2022 तक के सभी मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। साथ ही कोविड-19 के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के मामले भी वापस लिए जाएंगे।