मुजफ्फरनगर

Agneepath Scheme : अग्निपथ योजना के विरोध में अब रालोद ने भी खोला मोर्चा, सरकार को दिया 10 दिन का अल्टीमेटम

Agneepath Scheme Protest : केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में अब राजनीतिक दल भी उतर आए हैं। शनिवार को राष्ट्रीय लोक दल के नेताओं ने भी सर्कुलर रोड स्थित पार्टी कार्यालय से जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करते हुए प्रदर्शन किया और सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया।

मुजफ्फरनगरJun 18, 2022 / 05:16 pm

lokesh verma

Agneepath Scheme : अग्निपथ योजना के विरोध में अब रालोद ने भी खोला मोर्चा, सरकार को दिया 10 दिन का अल्टीमेटम।

Agneepath Scheme Protest : केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में जहां युवाओं ने मोर्चा खोल रखा है। वहीं, अब राजनीतिक दल भी सरकार की इस योजना की खिलाफत में उतर आए हैं। कई राज्यों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को राष्ट्रीय लोक दल के नेताओं ने भी सर्कुलर रोड स्थित पार्टी कार्यालय से जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करते हुए प्रदर्शन किया। फिर अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान सैंकड़ों युवा भी मौजूद रहे।
राष्ट्रपति के नाम दिए गए 5 सूत्रीय ज्ञापन के माध्यम से रालोद ने कहा कि अग्निपथ योजना जनहित में नहीं है। सरकार इसको तुरंत वापस ले। इससे नौजवानों के भविष्य के साथ आगे जाने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो जाएगा। हमारी महत्वपूर्ण एवं सशक्त गौरवशाली सेना का मनोबल गिरेगा। 4 साल के बाद नौजवान सड़कों पर बेरोजगार होकर घूमेगा, जिससे समाज के नौजवानों में भटकाव आएगा। साथ ही कहा कि सेना में पिछले 3 साल से भर्ती रुकी हुई है। इसे तत्काल प्रारम्भ किया जाए और नौजवानों को नौकरी दी जाए।
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नौकरियों में 5 साल की छूट की मांग

ज्ञापन में मांग की गई कि जिन अभ्यर्थियों की कोरोना के कारण उम्र निकल गई है। उनको सरकारी नौकरियों में 5 वर्ष की छूट दी जाए। इसके साथ ही सभी सरकारी विभागों में जितनी भी रिक्तियां हैं। उनको तुरंत भरा जाए। युवाओं को बिना बैंक गारंटी के व्यापार करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाए।
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10 दिन बाद आंदोलन की चेतावनी

राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने कहा कि उक्त मांगों को सरकार पूरा नहीं करती है या अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाती है तो 10 दिन के बाद राष्ट्रीय लोकदल युवाओं की मांगों को पूरा कराने के लिए जन आंदोलन करेगा। जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की होगी।

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