बकाया की तकरार में फंसा मुफ्त का उपचार, कर्मचारियों के साथ आमजन भी लाचार

संदीप पाण्डेय

नागौर. सबको सेहतमंद रखने की सरकारी कोशिश आसानी से फिलहाल पूरी होती नजर नहीं आ रही है। कहीं नियमों के चलते निजी अस्पताल सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुडऩे की पहल नहीं कर रहे वहीं पुराने बकाया को लेकर भी सरकार से टकराव की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से भी अभी जिले का एक भी निजी अस्पताल नहीं जुड़ा है, वहीं जिले के पचास हजार सरकारी कर्मचारियों को महीनों बाद अब तक सरकार से मान्यता प्राप्त एक भी प्राइवेट अस्पताल मुहैया नहीं हो पाया है।

By: Ravindra Mishra

Published: 18 Apr 2021, 09:43 PM IST

-मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से अब तक नहीं जुड़े निजी अस्पताल

-पुराना बकाया की मांग को लेकर टकराव, रेट/फीस पर भी तनातनी


कुल मिलाकर जिले में सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना के काम प्राइवेट अस्पताल में ठप से पड़े हैं। अधिकांश निजी अस्पताल पुराना बकाया लेने के मूड में हैं, इसके लिए वे कोई भी रुख अख्तियार कर सकते हैं। जिले के करीब अस्सी अस्पताल इस तरह की योजना से जुड़े हैं।
सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में राज्य के प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपए का कैशलेस बीमा दिया जा रहा है। इसमें आर्थिक रूप से गरीबों को बिना किसी प्रीमियम के यह बीमा मिलेगा, जबकि अन्य सभी परिवारों को योजना का लाभ लेने के लिए 850 रुपए का वार्षिक प्रीमियम देना होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन जोरों पर है, पूरे जिले में महाअभियान चलाया जा रहा है। बावजूद इसके प्राइवेट अस्पताल को इससे जोडऩा सरकार के लिए बड़ी मुश्किल बना हुआ है। वो इसलिए भी कि इक्का-दुक्का को छोडकऱ कोई भी प्राइवेट अस्पताल इससे जुडऩे से बच रहा है। जिन इक्का-दुक्का अस्पतालों ने इसके लिए प्रस्ताव भेजा, अभी उन तक की स्वीकृति जारी नहीं हुई जबकि एक मई से सभी पंजीकृत परिवारों को इसका लाभ देना शुरू करना है।

सूत्र बताते हैं कि पहले भामाशाह, फिर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना और अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अलग-अलग नियम और तय रेट/फीस को लेकर निजी अस्पताल इससे जुडऩे से कतरा रहे हैं। काफी अस्पताल इस संशय में हैं कि उन्हें पुराना बकाया मिलेगा या नहीं। बकाया को डेढ़ साल से भी अधिक हो गया है। किसी अस्पताल का तीस लाख तो किसी का दस लाख बाकी हैं। बताया जाता है कि जिले के करीब तीन दर्जन अस्पताल का करीब दो करोड़ बकाया चल रहा है। भामाशाह के बाद आयुष्मान योजना का काम भी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दिया गया था। इस कंपनी और निजी अस्पतालों के बीच पहले भी भुगतान की देरी को लेकर विवाद हो चुका है। इसलिए भी निजी अस्पताल योजना से बच रहे हैं।
क्यों नहीं हो पाए अस्पताल चिन्हित

सूत्रों के अनुसार सरकारी योजना का सरकारी अस्पताल तो इलाज करेंगे ही पर निजी अस्पतालों को भी इसमें जोड़ा जाना है। एक मई से आमजन को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ मिलना है, बावजूद इसके अभी एक भी निजी अस्पताल को इससे नहीं जोड़ा गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या निजी अस्पताल बकाया को लेकर खुद ही इससे बच रहे हैं। इसके अलावा जिन एक-दो अस्पतालों ने इससे जुडऩे का प्रस्ताव भेजा है, उसमें भी देर-दार क्यों हो रही है।
कर्मचारियों के लिए अधिकृत अस्पताल नहीं

सूत्रों के अनुसार जिले के करीब पचास हजार सरकारी कर्मचारियों के इलाज की व्यवस्था भी राम भरोसे है। सरकार से मान्यता प्राप्त एक भी निजी अस्पताल नहीं है जहां वे चिकित्सा सुविधा ले सकें। उन्हें अपने अथवा परिवार के ट्रीटमेंट के लिए कभी जोधपुर-अजमेर तो कभी जयपुर की दौड़ लगानी पड़ रही है। विभिन्न कर्मचारी संगठन भी समय-समय पर अधिकृत अस्पताल की मांग उठा चुके हैं। इसके बाद भी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वहीं राज्य कर्मचारियों के विपरीत केन्द्रीय कर्मचारियों की स्थिति बिल्कुल उलट है। तकरीबन तीन साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में भी केन्द्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए सभी निजी अस्पतालों में उपचार कराने की हरी झण्डी दी थी। आम परिवारों के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का हाल हो या कर्मचारियों का, अधिकृत अस्पताल का अभी कोई ठौर-ठिकाना नहीं है। लंबे समय बाद भी सरकार की सुस्ती से कर्मचारियों में आक्रोश है, जल्द कुछ नहीं हुआ तो आंदोलन हो सकता है।

इनका कहना है

कई अस्पतालों का पिछला बकाया है। फीस के साथ कई अन्य नियमों में भी उलझन हैं। मुख्यमंत्री चिरंजवी योजना हो या अन्य कोई स्वास्थ्य बीमा योजना, निजी अस्पताल सरकार का सहयोग करने को तैयार हैं पर पहले उनकी परेशानियां तो दूर हों। बकाया को लेकर निजी अस्पतालों में रोष है।
रणवीर चौधरी, सचिव आईएमए, नागौर


निजी अस्पतालों की परेशानी दूर होनी चाहिए, बकाया मिले और शर्त व नियमों में उनका पक्ष भी देखा जाए तभी सबकुछ सामान्य हो सकता है।

डॉ प्रदीप गुप्ता, अध्यक्ष आईएमए, नागौर

Ravindra Mishra
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