दो दिन पूर्व पहुंची थी अस्पताल
जानकारी अनुसार सैलाना (रतलाम) निवासी लीलाबाई पति शंकरलाल को उसके परिजन मंगलवार को जनसेवा अस्पताल लेकर पहुंचे थे। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक जितेंद्र पाल ने महिला की स्थिति को देखते हुए ऑपेरशन करने की बात परिजनों से कही। सहमति के बाद गुरुवार सुबह करीब १० बजे महिला के अंडाशय का ऑपरेशन डॉ. जितेंद्र पाल के अलावा महिला चिकित्सक डॉ. इंदूसिंह, निशेचतना विशेषज्ञ डॉ. मनीष कश्यप की टीम ने प्रारंभ किया। करीब डेढ़ घंटे तक चले इस सफल ऑपरेशन में महिला के शरीर से १२ किग्रा वजनी व (४०गुणा३५ सेमी) आकार की गठान को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है, कि महिला खतरे से बाहर है। और अस्पताल उमें उसका उपचार किया जा रहा है।
गरीबी के चलते बढ़ गई थी बीमारी
महिला के अंडाशय में ट्यूमर होने की जानकारी दो वर्ष पूर्व ही लग चुकी थी, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से महिला का ठीक से उपचार नहीं करा सकी। परिजनों के मुताबिक महिला के इलाज के लिए रतलाम, उज्जैन, इंदौर कई जगह गए, लेकिन सभी जगह ऑपरेशन के खर्च की राशि भारी-भरकम बताने के कारण उपचार नहीं कराया जा सका। लिहाजा अंतिम समय महिला को जनसेवा अस्पताल लेकर आए जहां चिकित्सकों एवं अस्पताल प्रबंधन ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए रोगी का नाममात्र शुल्क पर ऑपरेशन किया गया। महिला के सफल ऑपरेशन के लिए ग्रेसिम उद्योग प्रबंधन ने भी डॉक्टरों की टीम की प्रशंसा करते हुए बधाई प्रेषित की है।
भावांतर भुगतान को लेकर मंडी सचिव से मारपीट, प्रकरण दर्ज
तराना. गुरुवार को कृषि उपज मंडी सचिव से मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। मामले में पुलिस ने तीन लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक कृषि उपज मंडी सचिव अनारे ने तराना थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि आरोपी नारायण सिंह, देवीसिंह और करण सिंह ने मंडी प्रांगण में फरयादी के साथ भावांतर योजना के भुगतान की बात को लेकर मारपीट की है और गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने 353, 332, 294, 427, और 506 के अंतर्गत कार्यवाही की गई है।
नेशनल लोक अदालत
नागदा. विकासखंड में नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया जाएगा। जिसमें प्रीलिटीगेशन विद्युत चोरी के ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में दर्ज नहीं हुए ऐसे लोगों को ४० प्रतिशत राशि की छुट दी जाएगी। साथ ही १६ प्रतिशत लगने वाली ब्याज की राशि में भी १०० प्रतिशत की रियायत दी जाएगी। इसी प्रकार न्यायालय में दर्ज विद्युत चोरी के लिटीगेशन प्रकरण में भी २५ प्रतिशत छुट दी जाएगी। शासन ने विद्युत उपभोक्ताओं से नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने का अनुरोध किया है।
