बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटा दिया था। वहीं केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में सिर्फ अनुसूचित जातियों के लिए 7 सीटें आरक्षित थीं।
बताया गया कि ये सभी सीटें जम्मू संभाग में थीं। वहीं कश्मीरी हिंदुओं, गुलाम कश्मीर से आए नागरिकों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं थी। लेकिन अब कश्मीरी हिंदुओं और गुलाम कश्मीर के नागरिक कुछ सीटों को उनके लिए आरक्षित करने की मांग कर रहे हैं। कश्मीरी हिंदू लोकसभा में भी उनके लिए सीट आरक्षित करने की मांग कर रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट का प्रारूप तैयार कर लिया है। इस रिपोर्ट के तहत कश्मीरी हिंदुओं के लिए सिक्किम में बौद्ध लामाओं के लिए आरक्षित सीट की तरह ही एक फ्लोटिंग विधानसभा क्षेत्र तैयार किया जा सकता है। बता दें कि फ्लोटिंग विधानसभा क्षेत्र वह होता है, जिसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। बता दें कि कश्मीर हिंदू 1989 के बाद कश्मीर में आतंकी हिंसा के चलते पलायन कर देश के विभिन्न हिस्सों में बस गए थे, इसलिए वह वहां से भी उस क्षेत्र के लिए वोटिंग कर सकते हैं।
वहीं पांडु़चेरी विधानसभा का माडल अपनाते हुए कश्मीरी हिंदुओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जा सकता है। उनके लिए 1 या 2 सीटों को आरक्षित किया जा सकता है। इसके साथ ही बताया गया कि अनुसूचित जातियों के लिए 7 सीटें ही आरक्षित रहेंगी, जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटें आरक्षित हो सकती हैं। जबकि गुलाम कश्मीर से आए नागरिक चाहते हैं कि गुलाम कश्मीर के कोटे की 24 में से कुछ सीटों को अनारक्षित कर उन पर उनके समुदाय के प्रतिनिधियों को चुना जाए। हालांकि परिसीमन आयोग ने स्पष्ट कर रखा है कि गुलाम कश्मीर के लिए आरक्षित सीटें उसके कार्याधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। इनके लिए भी एक से दो सीट आरक्षित हो सकती है।
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