मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना की समिति में एक भी भाजपा नेता नहीं

जिला स्तरीय क्रियांवयन समिति में से भाजपा विधायकों का पत्ता साफप्रभारी मंत्री ने किया चार जनप्रतिनिधियों को नामांकित

नीमच. मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत जिले में किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए बनाई गई समिति में भाजपा का एक भी नेता शामिल नहीं है। मजे की बात तो यह है कि इस समिति में विधायकों तक को तवज्जों नहीं दी गईहै। जिले की तीनों विधानसभा सीटों में से एक भी विधायक को समिति में स्थान नहीं दिया गया है।
प्रदेश में राजनीतिक समीकरण का दिखा असर
पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के बाद भले ही प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बन गईहै, लेकिन आज भी विपक्ष काफी मजबूत है। इसका सीधा सीधा असर हाल ही में जिला स्तर पर गठित की गई मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना में दिखाई दिया। प्रदेश में ऐसे चुनिंदा ही जिले होंगे जहां सभी सीटों पर कांग्रेस विधायक जीते हों। अधिकांश जिलों में मिला जुला असर ही दिखाई दिया। नीमच जिले में समीकरण बिलकुल जुदा रहे हैं। यहां की तीनों विधानसभा सीटों पर एक बार फिर भाजपा काबिज हुई है। संभवत: ऐसे ही समीकरण प्रदेश के अन्य जिलों में भी बने हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि शासन की योजनाओं में भाजपा विधायकों को किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं मिले इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसके चलते ही पिछले दिनों मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के तहत जिला स्तर पर गठित समितियों से भाजपा विधायकों को दूर रखा गया है।
प्रभारी मंत्री को सौंप दिया दायित्व
कांग्रेस विधायकों को लाभ मिले और भाजपा विधायक समिति में शामिल न हो सकें इसके लिए कांग्रेस संगठन ने बीच का रास्ता निकाला है। जिला स्तरीय क्रियांवयन समिति में प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष, कलेक्टर को उपाध्यक्ष बनाने के साथ ४ जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। इन जनप्रतिनिधियों का चयन प्रभारी मंत्री द्वारा किया गया है। इससे हो यह रहा है कि जिन जिलों में भाजपा के विधायक हैं वहां प्रभारी मंत्री कांग्रेस से जुड़े नेताओं को सदस्य के रूप में शामिल कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ नीमच जिले में भी हुआ है। मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के तहत गठित समिति में जिले से जनप्रतिनिधियों के रूप में जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजीत कांठेड़, जावद से पराजित प्रत्याशी राजकुमार अहीर, नीमच से पराजित प्रत्याशी सत्यनारायण पाटीदार और नीमच से पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इनके अतिरिक्त अन्य ११ पदों पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को सदस्य, संयोजक और सहसंयोजक के रूप में शामिल किया गया है।
चार जनप्रतिनिधियों की मिली है स्वीकृति
मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के तहत गठित जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति में जिले से चार जनप्रतिनिधियों को प्रभारी मंत्री के आदेश पर शामिल किया गया है। इस संबंध में आदेशभी प्राप्त हो गए हैं।
– नगीन ङ्क्षसह रावत, उपसंचालक कृषि