दिल्ली: केजरीवाल सरकार जल्द लगाएगी सीसीटीवी कैमरे, चर्चा के लिए RWA को लिखा खत

सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की इन सभी आरडब्ल्यूए और मार्केट असोसिएशंस को लेटर लिखा है और कहा कि हर असोसिएशन से दो-दो प्रतिनिधि इस बड़ी मीटिंग में शामिल हों।

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अपने वादे को पूरा करने के लिए कमर कस चुकी है। केजरीवाल सरकार ने सीसीटीवी लगाने के अपने वादे को पूरा करने के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में सीसीटीवी प्रॉजेक्ट पर चर्चा करने के लिए 4500 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) और 3000 मार्केट असोसिएशंस को न्यौता भेजा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की इन सभी आरडब्ल्यूए और मार्केट एसोसिएशन को लेटर लिखा है और कहा कि हर एसोसिएशन से दो-दो प्रतिनिधि इस बड़ी मीटिंग में शामिल हों। बता दें कि आगामी 29 जुलाई को दोपहर 3 बजे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इस बड़ी मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत दिल्ली कैबिनेट के सभी मंत्री शामिल होंगे।

सीएम केजरीवाल ने लिखा खत

आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने अपने खत में लिखा है कि दिल्ली सरकार शहर में सीसीटीवी लगाने जा रही है और सीसीटीवी प्रॉजेक्ट्स को लेकर आरडब्ल्यूए और मार्केट एसोसिएशन के सुझाव बहुत अहम हैं। आगे उन्होंने लिखा कि दिल्ली सरकार कैबिनेट में सीसीटीवी के प्रपोजल को मंजूरी के लिए लाएगी उससे पहले इस बैठक में तमाम तरह के अच्छे सुझावों को शामिल किया जाएगा जिससे एक बेहतर प्रपोजल को कैबिनेट में पेश किया जा सके। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बैठक के दौरान शहर में सीसीटीवी लगाने के तौर-तरीकों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में चर्चा के लिए दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों के अलावा सभी विधायक, आम आदमी पार्टी के पार्षद और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग भी शामिल होंगे।

क्या चाहती है केजरीवाल सरकार

आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार चाहती है कि सीसीटीवी कैमरे लगाने से पहले आरडब्ल्यूए और मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया के बारे में बातचीत की जाए। जिससे जल्द से जल्द सीसीटीवी लगाए जाने की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए सरकार ने पीडब्ल्यूडी को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इस बैठक के दौरान सरकार आरडब्ल्यूए से इस बारे में राय लेगी साथ ही इलाके और मार्केट में लोकेशन के बारे में भी चर्चा करेगी। बता दें कि इससे पहले उपराज्यपाल ने मई में दिल्ली के निजी और सरकारी इमारतों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के नियमन के लिहाज से 6 सदस्यीय समिति का गठन किया था। लेकिन केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल की इस कमिटी को अमान्य घोषित कर दिया था। दिल्ली सरकार के बीच तमाम तरह के अधिकारों पर नियंत्रण के लेकर जंग जारी है।