इस तरह लाया गया प्रस्ताव पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जनवरी 2021 में अलवर को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किया। इसी के तहत यूआईटी ने 500 करोड़ के विकास कार्यों का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा। सरकार ने बैठक की लेकिन पैसे देने को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ। उसके बाद वर्ष 2022 में सरकार ने यूआईटी को संदेश भिजवाया कि वह अपने स्तर से पैसे की व्यवस्था करके महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। इस पर यूआईटी ने मंथन किया लेकिन दांव नहीं लगे। यदि यूआईटी इन प्रोजेक्ट पर काम करेगी तो पूरे शहर के विकास की पूंजी लग जाएगी और यूआईटी कर्ज में आ जाएगी। निर्णय ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। नई सरकार ने भी इसको लेकर दिलचस्पी नहीं दिखाई। यूआईटी के एक इंजीनियर का कहना है कि अब फिलहाल इस योजना में कुछ होता नहीं दिख रहा।
ये थे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट – अंबेडकर सर्किल से नंगली चौक तक यातायात प्रबंधन के लिए एलिवेटेड रोड 100 करोड़ की लागत से बनना था। – गौरव पथ के दोनों ओर बिजली की लाइन अंडरग्राउंड होनी थी। साथ ही नालों को भी अंडरग्राउंड करना था। इस पर भी 100 करोड़ रुपए व्यय होने थे।
– कंपनी बाग में 23 करोड़ की लागत से डबल बेसमेंट पार्किंग बननी थी। – प्रमुख मार्गों का चौड़ीकरण होना था। इस पर भी 50 करोड़ रुपए खर्च होने थे। – ट्रैफिक मैनेजमेंट को स्मार्ट करने के लिए सीसीटीवी आदि लगाए जाने थे।
– शहर में बंद पानी के पुराने स्रोतों को फिर से एक्टिवेट करना। – शहरी की बिजली सप्लाई लाइन को भी अंडरग्राउंड करने की योजना थी।
