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इस दौरान अफसरों ने बताया कि धारा 3(2) एनएसए एक्ट के तहत पब्लिक ऑर्डर में खलल डालने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि बिल्डर के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उस पर रासुका लगाने की कार्रवाई हुई है। डीएम बीएन सिंह ने कहा कि शाहबेरी में नियम को ताक पर रखकर खतरनाक तरीके से बड़ी संख्या में फ्लैट्स बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी बिल्डिंग अवैध हैं। इन पर हर हाल में कार्रवाई होगी।
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दरअसल, 17 जुलाई 2018 को ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में अवैध रूप से बनीं दो इमारतें गिर गई थी। इस दौरान 9 लोगों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही यहां अवैध रूप से बने भवनों का निर्माण किए जाने के मामले ने तूल पकड़ा था।
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हौरतलब है कि शाहबेरी में भवन गिरने के आरोप में मुख्य आरोपित शाहबुद्दीन इस समय जेल में बंद है। अह उसके खिलाफ रासुका लगाए जाने के बाद उसे अब एक साल तक जमानत नहीं मिल पाएगी। जिला प्रशासन का कहना है कि संबंधित अथॉरिटी की अनदेखी और अफसरों की लापरवाही के चलते शाहबेरी में अवैध निर्माण हुआ है।
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आपको बता दें कि शाहबेरी प्रकरण में ऐसे आरोप भी लग रहे हैं कि वहां पर भाजपा नेताओं के करीबी कई बिल्डरों ने अवैध इमारतें बनाई हुई हैं। आरोप है कि प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। भाजपा नेताओं के करीबी नेताओं के भवनों को छोड़कर बाकी बिल्डरों पर बिल्डरों पर केस दर्ज करने से लेकर गैंगस्टर एक्ट लगाने तक की कार्रवाई हो रही है। इस पर डीएम बीएन सिंह ने सफाई दी कि जो भी आरोपी बिल्डर हैं, सभी पर कार्रवाई होगी।
