Agneepath Scheme पर AAP नेता मनीष सिसोदिया की मोदी सरकार को नसीहत, सभी MLA और MP के बच्चों के लिए हो अनिवार्य
देशभर में सरकार की सैन्य भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। चौथे दिन भी कई राज्यों में इस योजना के खिलाफ सड़कों पर छात्र उतरे हुए हैं। वहीं राजनीतिक दलों की ओर से भी लगातार मोदी सरकार पर तीखे हमले किए जा रहे हैं। अब आप नेता मनीष सिसोदिया ने सरकार को नसीहत दी है।
AAP Leader Manish Sisodia Give Advise To Modi Govt Over Agneepath Scheme
अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई राज्यों में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई इलाकों में अब ये प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है। बिहार में सबसे ज्यादा बवाल मचा है। यहां बंद के दौरान कई ट्रकों और बसों समेत सरकार संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया है। वहीं इस मसले को लेकर राजनीतिक दलों की ओर से भी लगातार मोदी सरकार पर हमले किए जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ विरोधियों दल मोदी सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अग्निपथ योजना को लेकर मोदी सरकार को बड़ी नसीहत दी है।
अग्निपथ योजना को लेकर सियासी पारा भी हाई है। छात्र संगठनों के अलावा विपक्षी दल भी सरकार की इस योजना को गलत बता रहे हैं। यही नहीं इन दलों की मांग है कि किसानों विरोधी काले कानून की तरह सरकार इस योजना को भी वापस ले।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता मनीष सिसोदिया ने इस योजना को लेकर मोदी सरकार को घेरा है।
MLA और MP के बच्चों के लिए हो नियम आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट के जरिए अग्निपथ योजना को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है, उन्होंने नसीहत भले अंदाज में लिखा- अग्निपथ योजना अगर इतनी ही अच्छी है तो नियम बना दो – देश भर में हर MLA और MP के बच्चे 17 साल के होते ही सबसे पहले इस योजना के तहत 4 साल की नौकरी करेंगे।
इधर… सरकार उठा रही बड़े कदम बता दें कि एक तरफ देशभर में इस योजना को लेकर बवाल मचा हुआ है तो दूसरी तरफ सरकार लगातार इस योजना में अहम बदलाव कर इसे जल्द से जल्द लागू करने में जुटी है। यही वजह है कि एक के बाद एक इस योजना को लेकर सरकार की ओर से घोषणाएं की जा रही है।
पहले भर्ती प्रक्रिया के लिए आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष किया गया है। इसके बाद गृह मंत्रालय की ओर से अद्धसैनिक बलों में अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण की बात कही गई, इसके साथ ही आयु सीमा में छूट भी दी गई। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रिटायरमेंट के बाद सस्ती दरों पर लोन मुहैया कराने की सुविधा का ऐलान किया है।
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