वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने सशस्त्र बलों के उम्मीदवारों द्वारा दिए गए ‘भारत बंद’ के आह्वान के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी कर दी है। पिछले हफ्ते केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों की तीनों सेवाओं में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद बड़े पैमाने पर देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए। इस योजना की कुछ शर्तों पर आपत्ति जताते हुए सेना के उम्मीदवार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, झारखंड और असम सहित 11 राज्यों में आंदोलन कर रहे हैं।
कुछ राज्यों में प्रदर्शन हिंसक होने के साथ विवाद बढ़ गया। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों में आग लगा दी, सार्वजनिक और पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की, सुरक्षा कर्मियों को घायल कर दिया। वे इस योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं जिसे केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया। हालांकि विरोध को देखते गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों की निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से अधिक 2 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। सरकार ने ऊपरी आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 कर दिया है।
सेना ने रविवार को ‘अग्निपथ’ योजना के तहत नामांकन का एक व्यापक कार्यक्रम जारी करते हुए चेतावनी दी कि हिंसा और आगजनी करने वालों को सेना में शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं, गृह और रक्षा मंत्रालयों ने शनिवार को सशस्त्र बलों में अपने चार साल के कार्यकाल के बाद ‘अग्निपथ’ रंगरूटों के लिए नौकरियों में नए 10 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया।
