बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा गन्ना किसानों के लिए इस साल भी 275 रुपये प्रति क्विंटल एफआरपी तय की गई है। वहीं बैठक में इस बार सीएसीपी की रिपोर्ट को ली गई है।
आधार कार्ड और अन्य कानूनों से जुड़े संशोधन बिल को मंजूरी
मोदी कैबिनेट ने राज्यों को सब्सिडी देने के लिए आधार इस्तेमाल करने की भी मंजूरी दे दी है। बैठक में फैसला लिया गया कि इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। वहीं आधार का उपयोग होने से गलत लोग योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। कैबिनेट बैठक में आधार कार्ड और अन्य कानूनों से जुड़े संशोधन बिल को मंजूरी दे दी गई है।
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कैबिनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्युपेशनल हेल्थ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ को एक साथ मर्ज कर दिया है।
