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सीट आवंटन की प्रक्रिया- नीट आयोजनकर्ता एजेंसी राज्य को देश की पूरी मैरिट सूची को सीडी में देती है। जिसे संचालनालय की काउंसिलिंग कमेटी अपने सिस्टम में अपलोड करती है। इस दौरान पोर्टल खोलकर राज्य कोटा की सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगवाए जाते हैं, जो छत्तीसगढ़ के मूल-निवासियों के लिए आरक्षित हैं। इसके बाद राज्य की मैरिट जारी कर दी जाती है।
– सीडी में नीट पात्र अभ्यर्थी की पूरी जानकारी होती है, कि उसने नीट का फॉर्म भरते वक्त किस राज्य का मूल-निवासी प्रमाण-पत्र का उल्लेख किया है। ऐसे में नीट के दस्तावेज और राज्य में ऑन-लाइन आवेदन के वक्त दी गई जानकारी का मिलान किया जाए तो यह समस्या खत्म हो सकती है। गड़बड़ी उजागर होती है। मध्यप्रदेश ने इसी सिस्टम से इस साल 72 अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग से बाहर कर दिया।