अब 100 दिन में मिलेगी सभी अनुमतियां, प्रदेश में एक खिड़की प्रणाली सीजी आवास लागू

कॉलोनाइजर-आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि की सीमा के अंतर्गत खसरे को एकीकृत कर प्रस्तुत नहीं किए जाने पर खसरा एकीकरण के लिए 40 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इससे आवेदक को अब बार-बार किसी भी दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

By: Karunakant Chaubey

Updated: 23 May 2020, 04:13 PM IST

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर आवास एवं पर्यावरण विभाग ने आवासीय कॉलोनी के अनुमोदन की प्रक्रिया में तेजी लाने और इसे सरल बनाने एकल खिड़की प्रणाली सीजी आवास विकसित की है। इसमें अब समस्त अनुमति 100 दिन के अंदर मिलेगी। कॉलोनाइजर-आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि की सीमा के अंतर्गत खसरे को एकीकृत कर प्रस्तुत नहीं किए जाने पर खसरा एकीकरण के लिए 40 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इससे आवेदक को अब बार-बार किसी भी दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले आवासीय कॉलोनी के विकास की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए डेढ़ से दो साल का समय लग जाता था।

अब भू-व्यपवर्तन प्रमाण पत्र, अनुमोदित अभिन्यास, कॉलोनी विकास की अनुमति की स्वीकृति सभी एकल खिड़की के माध्यम से प्राप्त होगी। आवेदक को पोर्टल पर एवं एसएमएस के माध्यम से आवेदन की स्थिति की जानकारी समय-समय पर प्राप्त होती रहेगी। खास बात यह है कि समय पर काम नहीं होने पर अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।

अब इस प्रक्रिया से जुड़े सभी संबंधित विभाग अपने कार्यालय में आवासीय कॉलोनी की अनुज्ञा से संबंधित कोई भी आवेदन नहीं लेंगे। इसके तहत अब कॉलोनी के विकास के लिए आवेदन छत्तीसगढ़ के किसी भी स्थान से सर्विस प्लस पोर्टल के माध्यम से सीजी आवास द्वारा किया जा सकेगा। आवास एवं पर्यावरण विभाग इसका नोडल विभाग होगा।

हर जिले में बनाए नोडल अधिकारी

इसके लिए प्रत्येक जिले के अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रत्येक आवेदन एडीएम के माध्यम से संबंधित विभागों को अग्रिम कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया जाएगा तथा संबंधित विभागों से अनुमति प्राप्त होने पर एडीएम के माध्यम से ही सभी विभागों की अनुमतियों की अंतिम स्वीकृति प्रदान की जाएगी। जिलों के कलेक्टर हर सप्ताह होने वाली समय-सीमा की बैठक में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करेंगे।

Karunakant Chaubey Desk/Reporting
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