scriptरुपए निकालने के बाद भी नहीं किया पीएम आवास का निर्माण | Construction of PM Housing not even after taking out the rupees | Patrika News
रायसेन

रुपए निकालने के बाद भी नहीं किया पीएम आवास का निर्माण

ग्राम पंचायत दिघावन में पांच लोगों को पीएम आवास योजना के तहत पक्के मकानों की सौगात मिली थी।

रायसेनDec 18, 2018 / 11:35 pm

chandan singh rajput

patrika news

Thaladighavan Five people were arrested in village Panchayat Dighavan under the PM housing scheme. Those who have not completed the work after removing the amount of accommodation. The administration has issued notice to make such houses strictly on the completion of the accommodation. Notices have been issued to the Gram Panchayat Secretary due to lack of progress.

थालादिघावन. ग्राम पंचायत दिघावन में पांच लोगों को पीएम आवास योजना के तहत पक्के मकानों की सौगात मिली थी। जिन्होंने आवास की राशि निकालने के बाद काम पूरा नहीं किया है। प्रशासन ने ऐसे लोगों पर सख्ती बरतते हुए आवास पूर्ण करने के लिए नोटिस दिए हैं। वहीं प्रगति न होने के कारण ग्राम पंचायत सचिव को भी नोटिस जारी किया गया है।
नोटिस मिलने के बाद लोगों ने बताया कि पीएम आवास की राशि निकालकर घर के खर्चों में उठ गई है।
जब ग्राम पंचायत दिघावन में जनपद सीईओ आशीष जोशी निरीक्षण करने आए तो हितग्राहियों ने उनको बताया कि मनरेगा के माध्यम से आने वाली राशि भी पूरी नहीं मिली है। मनरेगा के तहत मिलने वाली राशि एक एक किश्तों व अन्य खातों में आने के कारण इसका सही समय पर उपयोग नहीं कर पाए हैं।

खातों में पहुंची राशि
हितग्राहियों ने बताया कि ग्राम पंचायत दिघावन में मनरेगा के मस्टरों की अधिकांश राशि आईसीआई बैंक के खातों में पहुंच गई है। जबकि इन खातों की जानकारी स्वयं खाता धारकों को भी नहीं है। बताया जाता है कि जब मनरेगा के माध्यम से जॉब कार्ड धारकों को ग्राम पंचायत द्वारा कराए जाने वाले निर्माण कार्यों का भुगतान किया जाना प्रारंभ हुआ था। तब पंचायत ने आईसी आईसीआईसीआई बैंक के जरिए जांब कार्ड धारकों के खाते खुलवा कर एटीएम इश्यू करवा लिए थे।
महंगी भवन सामग्री भी बनी कारण
जब एक साथ प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुए तो भवन निर्माण सामग्री मनमाने दामों पर बिकने लगी थी। हितग्राहियों ने बताया कि चार हजार रुपए दर से ईंट और दो हजार रुपए प्रति ट्रॉली से रेत एवं चार हजार रुपए की दर से गिट्टी की खरीदी की गई थी। कारीगरों के भी महंगे दाम होने के कारण निर्माण की लागत बढ़ गई थी। ऐसे में तय शुदा राशि में भवन निर्माण संभव नहीं हो पाया है।

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