रविवार को एसोसिएशन की ओर से ली गई पत्रकारवार्ता में एसोसिएशन के पदाधिकारी संजय सिंगी ने बताया कि एक जुलाई 2017 के पूर्व मेें किए गए अनुबंधों में १८ प्रतिशत जीएसटी लगा दी गई है।
सिंगी ने कहा कि सरकार की ओर से माइनिंग रॉयल्टी दर से ढाई गुना वृद्धि का प्रस्ताव लागू किया गया है। कुछ माइनिंग मटेरियल की प्रदेश में लीज ही नहीं है। ऐसे में ठेकेदार रॉयल्टी प्रमाण पत्र कहां से लाएंगे। पत्रवार्ता के दौरान बाहरी ठेकेदारों के संबंध में पूछे गए सवाल पर कहा कि उनसे काम बंद करने चर्चा की जा रही है। प्रदेश स्तर के पदाधिकारी इस पर निर्णय लेंगे।
वर्तमान में स्टेडियम का निर्माण, मेडिकल कॉलेज अस्पताल भवन का निर्माण, फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जारी है। इसी तरह सड़कों का निर्माण भी चल रहा है। हड़ताल का इन कार्यों पर कोई असर नहीं हुआ है। ये सारे निर्माण कार्य बाहरी ठेकेदार कर रहे हैं। स्पष्ट है कि बाहरी ठेकेदारों ने हड़ताल को समर्थन नहीं दिया है।