तीन माह पहले शिलान्यास, सरकार बदलते ही खींच लिए 80 करोड़ के प्रोजेक्ट से हाथ

खारी फीडर को चौड़ा करने के लिए टेण्डर का काम फिर से अटक गया है। टेण्डर में सिर्फ एक ठेकेदार के इसमें भाग लेने के कारण इसे निरस्त कर दिया था। खारी फीडर के चौड़ा होने से राजसमंद झील में पानी की आवक दुगनी हो सकती है। तीन माह पहले ही इसका शिलान्यास कर दिया गया था।

राज्य सरकार ने बजट घोषणा में 80 करोड़ की लागत से राजसमंद झील को भरने वाली खारी फीडर को चौड़ा कराने की घोषणा की थी। इसके तहत इसकी डीपीआर तैयार करवाई गई। सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह में प्रथम चरण के लिए 65 करोड़ का टेण्डर आमंत्रित किए गए। उक्त टेण्डर को 27 सितम्बर को खोला गया। इसमें सिर्फ एक ही फर्म ने भाग लिया। उक्त फर्म ने भी टेण्डर में बीएसआर दर से 40 प्रतिशत अधिक रेट भरी जो कि करीब 92 करोड़ बताई गई। सिंचाई विभाग ने आनन-फानन में संवेदक को बुलाकर उससे बातचीत की, लेकिन उससे बात नहीं बनने पर 6 अक्टूबर को टेण्डर को निरस्त कर दिए। इसके पश्चात विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लग गई। इसके कारण इसके टेण्डर नहीं हो सके। अब वित विभाग ने आदेश जारी कर प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा दी है। इसके कारण यह काम भी अटक गया है।

आनन-फानन में हो चुका शिलान्यास
शहर के अणु विभाग में 6 अक्टूबर को तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष सी.पी.जोशी के मुख्य आतिथ्य में विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ के प्रोजेक्ट के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में खारी फीडर को चौड़ा करने के कार्य का शिलान्यास भी कर दिया गया था, जबकि उक्त कार्य को करने वाला ठेकेदार तक फाइनल नहीं हो पाया था।
फैक्ट फाइल
– 32.40 किमी खारी फीडर की लम्बाई
– 4.60 मीटर वर्तमान में फीडर की चौड़ाई
– 137 करोड़ खर्च होंगे पूरे प्रोजेक्ट पर खर्च
– 79.94 करोड़ पहले चरण में होंगे खर्च
– 57.08 करोड़ दूसरे चरण में होंगे खर्च

टेण्डर प्रक्रिया को किया स्थगित
खारी फीडर को चौड़ा करने के लिए पूर्व में आमंत्रित टेण्डर में सिर्फ एक ठेकेदार के भाग लेने के कारण इसे निरस्त कर दिया गया था। दूसरी बार टेण्डर अपलोड किया, लेकिन उसके प्रकाशित नहीं होने के कारण उसे निरस्त कर दिया था। आचार संहिता के चलते टेण्डर नहीं किए जा सके। उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी।
– प्रतीक चौधरी, एक्सईएन सिंचाई विभाग राजसमंद
खारी फीडर सुदृढ़ीकरण कार्य भाजपा सरकार की प्राथमिकता में
खारी फीडर के सुदृढ़ीकरण के लिए तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार ने 68 करोड़ स्वीकृत किए थे, किन्तु राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने सत्ता आते ही इसे निरस्त कर दिया। अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में झूठी वाहवाही लूटने के लिए कांग्रेस सरकार ने 80 करोड़ की घोषणा की, किन्तु उसके लिए अभी तक निविदा प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। कांग्रेस सररकार ने इस योजना के लिए आवश्यक बजट आवंटन भी नहीं किया था। खारी फीडर के सुदृढ़ीकरण का कार्य भाजपा सरकार की प्राथमिकता में रहेगा।
– दीप्ति माहेश्वरी, विधायक राजसमंद